काठमाडौं, २२ साउन ।
सर्वोच्च अदालतको हालै सम्पन्न पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)मा उठेको एक प्रस्तावले मुलुकको न्यायालयलाई नै हल्लाइदिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलास गठनका लागि गोलाप्रथा (लट प्रणाली) अपनाउने प्रस्ताव गरेपछि न्यायाधीशहरूबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ। कतिपय वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बैठकमै असहमति जनाउँदै बाहिरिएका छन् भने, संविधान मिचिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको चर्चा समेत चुलिएको छ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३७ को स्पष्ट व्यवस्था विपरीत संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु ‘गोलाप्रथा’मार्फत तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। तर, यो प्रस्ताव संविधान तथा सर्वोच्च अदालतकै पूर्ववर्ती परमादेशको भावना र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रस्तावकै कारण वातावरण तिक्त बनेपछि केही न्यायाधीश बैठक छाडेर निस्किए।
गएको असार तेस्रो सातामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेका थिए। तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशले उनको राय विपरीत फैसला दिएका थिए भने उनको पक्षमा एक्ला नहकुल सुवेदी मात्र थिए। त्यसपछि उनले संवैधानिक इजलासमा कनिष्ठ न्यायाधीश पनि पर्न सक्ने गरी गोलाप्रथा प्रस्ताव ल्याएको आरोप लागिरहेको छ। आलोचकहरू भन्छन्, कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्न हिच्किचाउने भएकाले उक्त प्रस्तावको लक्ष्य प्रतिशोध र प्रभाव कायम राख्ने मनसाय हो।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रस्ताव संविधान र सर्वोच्च अदालतको पूर्ववर्ती आदेशविपरीत भएको बताएका छन्। उनको भनाइमा, संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश बस्ने प्रणाली न्यायालयकै फैसला (परमादेश)बाट स्थापित भएको हो, जसमा गोलाप्रथाको कल्पनासमेत गरिएको छैन।
यसै मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता माधव बस्नेतको दृष्टिकोण पनि उस्तै छ। उनी भन्छन्, “जिल्ला अदालतभन्दा माथिको कुनै पनि अदालतमा गोलाप्रथा गर्नु गलत हो। अझ संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तोडेर यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु अत्यन्तै अनुचित हो।”
उता, केही कानुनी व्यक्तित्व भने गोलाप्रथालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने सबै इजलासमा गोलाप्रथाको अभ्यास हुँदै आएको भएकाले संवैधानिक इजलास पनि त्यसबाट अछुतो हुन नपर्ने तर्क गरेका छन्। “गोलाप्रथाबाट तोकिए पनि तोक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन्,” केसीको भनाइ छ, “त्यसैले यसले पारदर्शिता दिन सक्छ।”
स्रोतहरूका अनुसार यो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक र व्यक्तिगत असन्तुष्टि मिसिएको संकेत पनि देखिएको छ। विशेषतः महाभियोगपछि सफाइ पाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लिएर उत्पन्न विवादले पनि यो प्रस्ताव जन्माएको हुन सक्ने चर्चा छ। राउत, चोलेन्द्रलाई सफाइ दिनु नपर्ने पक्षमा रहेका छन्, जबकि सर्वोच्च अदालतका अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सफाइ दिने पक्षमा छन्।
यही मुद्दामा सर्वोच्च बारले रिटसमेत दायर गरिसकेको छ, जसको अर्को सुनुवाइ असोज १ गते तय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूले न्यायालयमा पारदर्शिता, विश्वास र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गहिरो बहस खडा गरेको छ। जबकि, मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा संविधानको अक्षरशः पालना हुनु पर्ने माग झन् बलियो बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि महाभियोगको चर्चा अहिले केवल राजनीतिक वा कानुनी होडमात्र नभई न्यायिक मर्यादाको परीक्षण पनि बन्दै गएको छ ।
