– शेखर ढुंगेल
नेपाली समाजमा रहेको जातीय सदभावमाथि रचिएको षडयन्त्रको खेल ५ दशक भन्दा बढी पुरानो हो । शासकहरुले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर सुधार गरेर न लैंजाँदा अहिले नेपालमा बिदेशीहरुले जनजातीको अधिकार र समानताको नाममा खुल्लम खुल्ला हाम्रो समाजलाई बिखण्डन पार्ने काम गरि राखेका छन् । हाम्रो समाजको केहि कमजोरीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी नेपालको बदनाम गरिराखेका छन् ।
करिब ४ दशक आगाडी नै तत्कालिन सरकारले डा. हर्क गुरुङको अध्यक्षतामा गठित सामाजिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो र केहि नव धनाढ्यहरूले विरोध पनि गरे अनि त्यो सफल हुन सकेन र अहिलेकोलागि ठूलो मसला भएको छ, हामी नटुंगिने विवादमा फँस्दै गएका छौं ।
जन जाति, दलित यी सब तत्कालिन समाजले पेशागत पहिचानको लागि दिएको परिचय र कार्य क्षेत्राधिकार मात्र थियो पछि जातिगत पेशा बनाइएको हो धर्म वा संस्कृतिले गलत नियतले जात बनाएको होइन । हाम्रो समाजमा विद्यमान सदभाव र परम्परालाई हेरौं, मिजार जीले बनाएको जुत्ता सबैको घर कोठामा पुग्छ, कतै कसैले बहिष्कार गरेको छ ? दर्जी बन्धुले सिलाएको लुगाले नै राजा महाराजादेखि आरोपित कथित बाहुन क्षेत्रीको इज्जत छोपिएको छ कसैले त्यो तल्लो जातकोले सिएको लाउन्न भनेको छ ? छिमेकी विश्वकर्माले थु थु गर्दै दुई खुट्टाले च्यापेर बनाएको ढुंगाको मुर्तीलाई कथित ठुलो जात ? बाहुन ठकुरीहरुले भोक भोकै बसी पुजा गरि आएकै छन् । खड्गीहरु बिना बाहुन क्षेत्रीको घरमा (खास गरि उपत्यका) मासु पाक्दैन । कहाँ थिएन समावेसी ? कहाँ थिएन सम्मान अनि सद्भाव ?
नेवार जाति कि कन्यालाइ सबैले जिवित देवी मानेकै छन् । एक जातिले अर्को जातिको अस्तित्वको जगेर्ना गर्ने परम्परा हाम्रै समाजमा थियो । तत्कालिन समाजका अगुवाहरुले पेशागत रुपमा वर्ग छुट्याएका हुन् र जसले जे काम गरेको छ उसको काममा अरु वर्गले नछोउ अर्थात् हस्तछेप नगर भनिएको अर्थलाई बंगाएर पेशागत वर्गलाई नै अछुत भन्ने नितान्त गलत अर्थ लगाएर निरन्तरता पाएको मात्र हो त्यो भ्रम हटाए पछि समस्या रहँदैन । बाहुन क्षत्री ठकुरीको र दमाई कामीहरुको गोत्र एक होइन र ? जस्तो कि जापानिजहरु भन्दछन् “वर्क इज वर्शिप” कामलाई मूल्य दिन सिक्यौ भने जातीको अपहेलना समस्या नै रहदैन ।
विकशित देशको समाजका नागरिक शिक्षा र चेतनाका कारण व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे अनि जसले जे पनि काम गर्न थाले तर हाम्रो समाजमा शिक्षाको अभावमा एकातिर उल्लेखित वर्गहरू सम्बन्धित पेशा छाडेर बाहिरी संसारको प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन्, दोस्रो उपल्लो भनिएको जातिले पनि काम भनेको सानो तिनो वा जाति विषेशले मात्र गर्ने होइन भनि त्यस्ता काममा हात हालेनन् ।
यसरी समाजमा देखिएको एक प्रकारको पेशागत भिन्नतालाई जातीको रुपदिएर विभाजनको रेखा कोरिएको हो समाजको यस्तो गलत अर्थी परम्परा हटाउन मात्र हामीमा “सिविक सेन्स” भए पुग्छ विवाद, क्रान्ति, युद्ध गर्नु पर्दैन ।
आजको युगमा जनजाति, दलित, उत्पीडितको अधिकारको नाममा ती वर्गलाई अलग गर्ने सोच राख्दा उनीहरूलाई सदाको लागि समाजबाट अलग देख्ने उनीहरुमा द्वेष, रोष र कुण्ठा बढाउने काम मात्र हुन् जान्छ । सन्तान दर सन्तानसम्म पनि हामी समाजका एक समानका नागरिक होइनौ कि भन्ने भावना पैदा हुन् सक्छ । आरक्षण संरक्षण वा विशेषाधिकारले उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतावान बन्नुपर्छ भन्ने सोचबाट टाढा पुर्याई दिन्छ र निगाह आशिर्वाद थाप्न पहुँचको लागि दल दलको ढोका मा कुद्ने मात्र बनाई दिदैंन जनजातीहरुको बीच नै द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरि दिन्छ ।
छिमेकी राष्ट्रभारतले ७० को दशक देखि नै आरक्षणको नीति अपनाएको हो तर सो सफल भएन किन कि उनीहरुमा प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुन् सकेन । ईश्वरको श्रृष्टिमा मात्र दुई जाती छन्, एक महिला अर्को पुरुष । एउटै धर्म छ सेवा भन्ने भावनाको विकास एवम् कार्यान्वयन को वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । अझ वर्तमान संविधानमा यस्ता विषय र शव्दहरुले प्रवेश पाएर यो संविधान नेपालको कलंक बनेको छ । नेपाली समाज अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । संविधानले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकारको रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ न कि वर्ग विषेशको लागि छुट्टै सुविधा र आरक्षण ।
समयको माग हो सम्पूर्ण नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनु, ‘मानवीय मूल्य र मान्यता’, ‘सिविक सेन्स’ र सकारात्मक सोच प्रति अभिप्रेरित गरि योग्यता, क्षमता र रुची अनुसार प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्छ न कि कसैको निगाहले अपेक्षित स्थान उपलब्ध गर्नु भन्ने सोचको विकास गर्नु पर्दछ । कथित उच्च जातको नाममा रहेका जनजाति, दलित भन्दा पनि पिछडिएका गरीब निमुखाहरुको योग्यता माथि (स्मरण रहोस् जनजातीको अधिकारको नाममा आवाज उठाउने केहि जन जाति वर्ग आंशिक कथित उच्च जातको वर्ग भन्दा धेरै माथिको जीवनस्तर बिताई रहेका छन् यसको अर्थ के हो भने उनीहरुको पछाडी अरु कुनै त्यस्तो शक्ति छ जो नेपाल को विशिष्ठ सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्न लागि परेको छ) अन्याय न होस् भनि राज्य सोच्नु पर्छ ।
(पुन: प्रकाशित)
