बाम गठबन्धनको सरकारले हर्ष र उल्लाषका साथ उत्साहपूर्वक केही राम्रा काम गर्न शुरुवात त गरेको छ तर त्यसले सफलता पाउने भरपर्दो वातावरण कायम हुन सकेको छैन । अपराध कर्ममा लागेकाहरू संगठित छन् र संरक्षित छन् तर सरकार असफल र कमजोर देखिएको छ । सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली आफूले थालनी गरेको सुधारको प्रयास आफैंले तुहाउने पक्षमा रहेको छ । देशमा एक गम्भीर समस्याको रुप्मा रहेको विद्यमान सिण्डिकेट विरुद्ध सरकारले चालेको कदम प्रति सेवाग्राही खुशी नहुने कुरै भएन । सरकारलाई धन्यवाद दिंदै सहयोग पनि गर्नु पर्दछ । सरकारले सिण्डिकेट विरुद्ध गरेको निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सफलता हासिल गर्ने कुरामा दुई मत छैन ।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिन हर संभवको प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । सिण्डिकेट र कार्टेलप्रथा आर्थिक उदारीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि कलंक र अवरोध हो । सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने सिण्डकेटप्रथा आम उपभोक्त सेवाग्राहीको शोषणको माध्यम हो । कानुनको कार्यान्वयन ठीक समयमा नगरिएकाले देशमा समस्यामाथि समस्या थपिंदै गएको हो र न्याय, कानुन र सरकार छ, छैन भन्ने कुरा जनताहरूले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जताततै बेथिति, अव्यवस्था, अनैतिक, विकृति, विसंगति बढेको छ । बाम गठबन्धन सरकारले कतिपनि विचलित नभएर चुनौतीको सामना गरेर गलत स्वार्थी तत्वहरूमाथि कानुनी प्रशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्यो भने सरकारप्रति जनविश्वास बढ्न जानेछ ।
हरेक क्षेत्रमा व्यापारीकरणको कुप्रभाव परेको छ । व्यवसायिक नैतिकता दिन पर दिन ह्रास हुँदै गएको छ । आर्थिक विच्छृंखलता, आर्थिक असमानता र आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै गइरहेको छ । एक किसिमको आर्थिक अराजकताले देशमा जुन आक्रोश र जन असन्तुष्टी बढाईरहेको छ, जताततै महंगी, अभाव र बेरोजगारी बढिरहेको छ, देशमा विद्यमान सबैखाले समस्या र अव्यवस्था हटाउने कर्तव्य सरकारको हो । सिण्डिकेटको विरुद्धमा सरकार उत्रिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ, निहित स्वार्थी तत्वहरूमाथि कडा नियन्त्रण गरेर आम जनताहरूलाई सुख, सुविधा र सहुलियत दिलाएमा सरकारको जवाफदेहिता प्रष्ट हुन्छ । केही दिन काम दखाउन र सस्तो लोकप्रियता देखाउन मात्र सरकारले सुधारका कार्य सुरु गरेको हो भने यसको मतलब रहँदैन ।
सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गरी अब कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेर मात्र संचालन गर्न पाउने, अवरोध गरे गाडी नियन्त्रण र रुट खारेज गर्ने जुन निर्णय गरेको छ यसलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नै पर्दछ । धेरै ढिला भएपनि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा रहेको यातायात सिण्डिगेट (समिति) भंग गरेर जनतालाई ठग्दै आएको अनैतिक कार्य बन्द भएकोले पीडितहरूलाई खुशी लाग्नु स्वभाविकै हो । यस अघि पनि पटक पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भएका थिए तर निरन्तरता पाउन सकेन । यस पटक पनि व्यवसायीको अनुचित दबाव र प्रभावमा परेर सरकार पछि हट्यो भने सरकारलाई धिक्कार भन्दै निन्दा गर्दै सरकारको विरुद्ध जनताहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुने छन् । वर्तमान सरकार दलाल पूंजीपतिहरूको भरमा टिक्ने व्यवस्था हो, जनमुखी व्यवस्था होइन । दलालहरूको दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर आफूले चालेको कदमलाई साकार पार्न सक्यो भने मात्र केही हदसम्म जनताको लोकतान्त्रिक सरकार मान्न सकिएला ।

२०७५ वैशाख ०६ गते क्राइम चेकमा प्रकाशित सम्पादकीय