१ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले १५ फागुन, २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अनुसन्धान करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही समयभित्रै रिजल्ट आउन सक्छ ।’
राईले सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर घोषणा गरेको एक वर्ष बित्यो, तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको अनुसन्धानबारे अख्तियारले कुनै निर्णय गरेको छैन । अनुसन्धान टुंगिएर पेस भएको फाइलमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरू निर्णयविहीन अवस्थामा छन् ।
अन्तरदेशीय कलमा हुने राजस्व चुहावटबारे निगरानी गर्ने उपकरण खरिदमा तीन पूर्वमन्त्रीसहित एक पूर्वमुख्यसचिव र अरु दुई सचिव मुछिएको भेटिएपछि अख्तियार निर्णविहीन अवस्थामा पुगेको हो । टेरामक्स खरिदमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्णय प्रक्रियामा संलग्न छन् । त्यस क्रममा सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल र विनोदप्रकाश सिंह जोडिएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, आयुक्तहरूबीच मुद्दा चलाइने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने होडबाजी चल्दा कुनै निर्णय हुन नसकेको हो । एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मुद्दा नचलाउने पक्षमा हुन् । मन्त्री मोहन बस्नेतको पालामा निर्णय गरेर अघि बढेकाले उनलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र अरुले उनको निर्णय अनुसार बजेट व्यवस्थापनमा मात्रै निर्णय गरेकाले मुद्दा नचलाउनुपर्ने उनको ‘दृष्टिकोण’ छ ।
‘त्यसो हो भने मोहन बस्नेतमाथि मात्रै किन मुद्दा चलाउने ? उनीमाथि पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ,’ प्रमुख आयुक्त राईको मतमा फरक दृष्टिकोण राख्दै आएका अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयमा मैले पनि बिमति राखेर फरक मत लेख्छु भन्ने उहाँको दृष्टिकोण छ ।’
टेरामक्स खरिदमा पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्णय प्रक्रियामा संलग्न छन् । त्यस क्रममा सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल र विनोदप्रकाश सिंह जोडिएका छन् ।
त्यसमा केही आयुक्तले सबैमाथि मुद्दा चल्नुपर्ने राय दिएका छन् भने केहीले मुख नखोलेको स्रोतको भनाइ छ । अनुसन्धान टुंगिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । बरु बेलाबेलामा सरोकारवाला निकायहरूबाट कागजात झिकाउन पत्राचार गरेको छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा तीन पूर्वसञ्चार मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो कार्यकालमा नीतिगत निर्णयसहित बजेट स्वीकृत गरेका थिए । यसमा तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङका साथै निवर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अनि सचिव (तत्कालीन सहसचिव) विनोदप्रकाश सिंह पनि संलग्न छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखहरू दिगम्बर झादेखि पुरुषोत्तम खनाल यो प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।
२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री मोहन बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृतिका क्रममा एउटा वाक्य घुसाउँदै ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाइपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ भनी टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
त्यतिबेला अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट सुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हँुदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेस भएको थियो ।
गुरुङले अघि बढाएको प्रस्ताव सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले स्वीकृत गरी मन्त्री बस्नेतसमक्ष पेस भएको थियो । त्यही क्रममा मन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली स्थापनासम्बन्धी निर्णय घुसाएका हुन् ।
उनीपछिका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि निर्णयमा संलग्न थिए । १९ असोज, २०७५ मा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनामा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश थियो ।
प्राधिकरणले त्यो कार्यक्रमका लागि परामर्शदाता छनोटमा १० करोड र कार्यान्वयन गर्ने भनी १५ करोड गरी कुल २५ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले २५ करोडको बजेट स्वीकृतिको माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिएका थिए । संशोधित कार्ययोजनाअनुसार, परामर्शदाता छनोटमा २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो ।
बाँस्कोटापछिका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । २५ कात्तिक, २०७८ मा मन्त्री कार्कीले पुरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । उनले फाइल सदर गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुल्यो । ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि स्थापित कोषबाट अरु काममा बजेट प्रयोग भएकोमा समेत पूर्वमन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने कलबाट हुने राजस्वको निगरानी अनि इन्टरनेट खपतको अनुगमन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । कुनै अध्ययनविना हचुवाको भरमा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा तीन पूर्वमन्त्री र दुई पूर्वसचिवका साथै एक बहालवाला सचिव जोडिएका हुन् ।
त्यसभन्दा अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टोलीले गरेको अध्ययनले कानुन नबनाई नागरिकको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने प्रणाली स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने गरी प्रणाली स्थापनाको योजना बनेको थियो ।
