२३ असोज, काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा आवास विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका भवन,आवास तथा योजना महाशाखाका प्रमुख दिलिप भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो।
कार्यदललाई जग्गा-आवास विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कार्यदलमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायण भण्डारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघबाट २ जना प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव र सदस्य सचिवका रुपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाईएका आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्याल रहेका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले शहरी पूर्वाधार तथा सेवाको विकाससम्बन्धि एकीकृत ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा समावेश भएको सय भन्दा बढी युनिट भएको अपार्टमेन्टमा बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने भन्ने घोषणा गरेको थियो
के गर्छ कार्यदलले ?
मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, पूर्वाधारयुक्त करिडोर र व्यस्थित शहरीकरणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारी अनुमतिप्राप्त रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागि गराई सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, हाल स्थानीय निकायले लिने सिफारिस शुल्क समान कायम गर्ने, रियल इस्टेट उद्योगलाई बहुवर्षिय आयोजना सरहको सुविधा दिने लगायतका सुझावमाथि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
