पशुपतिनाथको जमिनमा चर्च
गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाउँछौं : सदस्य सचिव ढकाल
काठमाडौँ — पशुपतिनाथ जग्गाधनी । मोही व्यक्ति । जग्गा प्रयोगचाहिँ चर्चका लागि । कुत बुझाउनुपर्ने क्रिश्चियन समुदायको चर्चले । जग्गा प्रयोग गरेबापत पशुपतिनाथलाई बर्सेनि कुत बुझाउँछ क्रिश्चियन समुदायको संस्थाले । काठमाडौं महानगरपालिका-७ को कित्ता नम्बर ९९ र २३४ मा पशुपतिनाथको जमिन मिसनरिज अफ च्यारिटीले कुत बुझाएर चर्च सञ्चालन गरेको हो । मिसनरिजले जमिन वर्षमा १ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ कुत बुझाउँदै आएको छ ।
दुई कित्ता गरेर २ रोपनी १ पैसा २ दाम जमिन प्रयोग गरेको छ। ‘यो हिन्दु धर्म लोप गराउने षडयन्त्र हो,’ पशुपतिनाथ मन्दिरका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘हिन्दुको क्षेत्रमा अन्य धर्मले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। यो कानुनविपरीत छ।’
एक धर्मको क्षेत्रको जमिनमा अर्काे धर्म वा सम्प्रदायले संरचना बनाउनु कानुनविपरीत हुन्छ। सर्वाेच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि एक धर्मको स्वामित्वमा भएको जमिनमा अन्य धर्मले प्रयोग गर्न पाउँदैन। कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल मोहीले जग्गा किनबेच गर्दागर्दै चर्चको स्वामित्वमा पुगेको बताउँछन्। ‘जग्गा किनबेच गर्न यो समुदायले पाउने, ऊ समुदायले नपाउने भन्ने छैन। नेपालको संविधानले पनि सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अधिकारअनुसार जग्गा किनियो, मिसनरीले प्रयोग गर्यो। तर, यो जायज होइन।’
कालोपुलमा मिसनरीले सञ्चालन गरेको ज्ञानेश्वर चर्च पशुपतिनाथ क्षेत्रको चार किल्लाभित्र पर्छ। पशुपति क्षेत्र विकाष कोषले चर्चलाई बिस्तारै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। ‘बृहत् गुरुयोजना बन्दै छ,’ सदस्य सचिव ढकाल भन्छन्, ‘गुरुयोजना लागू हुने बेलामा यो चर्च पनि हामी लिन्छौं। अब पशुपति क्षेत्रका भू-उपयोगिता सहितको गुरुयोजना बन्दै छ।’
पशुपति क्षेत्रको चार किल्लाबारे लिच्छविकालीन अभिलेख र हिमवत खण्ड लगायतका प्राचीन ग्रन्थमा पनि उल्लेख छ। परापूर्वकालदेखि तोकिएको चारकिल्ला एउटा छ। पछि २०४३ सालमा राजपत्रमै सूचना निकालेर तोकिएको चार किल्ला फरक छ। पहिला फराकिलो थियो, पछिल्लो चार किल्ला साँघुरिएको छ। ‘हिन्दुको यस्तो आध्यात्मिक पक्ष जोडिएको ठाउँमा अन्य धर्मको अतिक्रमण हुनु जायज छैन,’ ढकाल भन्छन्।
यस्तो छ कानुनमा
पशुपति क्षेत्रभित्र अन्य धार्मिक संघसंस्थाको क्रियाकलाप भूमिसुधार ऐनविपरीत हुने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन्। भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा ५७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। यो ऐनले एउटा धार्मिक प्रयोजनका लागि राखिएका जग्गा त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गुठीको लिखितबमोजिम काम नगरी धर्मलोप गरेमा त्यस्ता महन्थ, पुजारी या गुठियारलाई ५ सय रुपैयाँसमेत जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। ऐनमा रकमी खारेजी गरी अर्काे रकमी नियुक्त गर्ने व्यवस्थासमेत छ। भूमिसम्बन्धी नियम २०२१ को ३९-ट) मा एउटा धार्मिक प्रयोजनमा राखिएका जमिन अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। भूमिसुधारसम्बन्धी गठित समितिको ३९-अ) मा एक उपयोगका लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।
सर्वाेच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि हिन्दु धर्मका लागि राखिएका जग्गा अन्य धर्म सम्प्रदायले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। सिन्धुपाल्चोक मांखाका चरिबहादुर गहतराजले सर्वाेच्चमा दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र कमलनारायाण दासको इजलासले गरेको फैसलामा एउटा धार्मिक आस्थामा अर्काे धर्मले अतिक्रमण रोक्नु नै धर्मनिरपेक्षता भएको नजिर प्रतिपादन छ। २०६८ जेठ १ गते भएको फैसलामा ‘धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रूपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गरेको छ, जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन,’ पशुपति वनकाली क्षेत्रको श्लेष्मान्तकमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले गर्दै आएको दाहसंस्कार रोक्ने कोषको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गरिएको नजिरमा छ, ‘धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्ष्ाेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीको धर्मलाई समान रूपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो। एउटा धार्मिक आस्था भएको ठाउँमा अर्काे धर्मले अतिक्रमण रोक्नु धर्मनिरपेक्षता हो।’
अदालतले २०४३ फागुन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको चार किल्लाको वनजंगल, जग्गाजमिन, मठमन्दिरसमेतका संरचना, भौगोलिक तथा वातावरणीय स्थितिको रेखदेख गर्ने दायित्व कोषको भएको अदालतले कोषलाई सम्झाएको थियो। ‘ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका दृष्टिले मात्र नभई विश्वसम्पदा सूचीमा परेकोबाट पनि पशुपति क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘सो क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति यसको पवित्रतालाई अनतिक्रम्य मान्दै कसैको त्यस क्षेत्रमा लास गाड्ने परम्परा छ भने पनि सम्बन्धित सम्प्रदायलेे सो परम्परा र प्रचलनमा समसामयिक सुधार ल्याउन उद्यत हुनुबाट नै सांस्कृतिक र धार्मिक हक संवर्द्धन भई राष्ट्रिय गौरव अभिवृद्धि हुनेछ। यस्तो छलफल चलाउने दायित्व कोषकै हो।’ पशुपति क्षेत्र विकाष कोष ऐनमा वर्णन गरिएको उद्देश्यअनुसार पनि पशुपति क्षेत्रभित्रको जग्गा क्रिश्चियन सम्प्रदायलाई उपलब्ध गराउनु कानुनसम्मत नभएको अदालतले ठहर गरेको छ।
सबै धर्मसंस्कार मान्नेका लागि चिहान उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र परेकाले पशुपति क्षेत्रभन्दा बाहिर चिहान उपलब्ध गराइदिन सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको थियो। सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यही भएर रातिराति क्रिश्चियन समुदायले पनि मृगस्थलीमा दाहसंस्कार गर्ने गरेका छन्। ‘मैले नै १०/१५ वटा शव गाडेको देखेँ,’ कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापा भन्छन्, ‘अब यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्छौं। अनि अन्य धर्मावलम्बीको पशुपतिमाथिको अतिक्रमण रोकिन्छ।’
(कान्तिपुर दैनिकमा दामोदर न्यौपानेद्वारा लिखित समाचार )
