२०८३ असार ७ गते, आईतवार ०३:३७

Category: राजनीति

निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको तलब ‘सम्मानजनक’ बनाइने

काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी तथा शिक्षकको सेवा–सुविधा क्रमिक रूपमा ‘सम्मानजनक’ बनाउँदै लैजाने भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम

सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न अभियान चलाउने

काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रुपमा त्याग्न अभियान चलाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट भाषण गर्दै

काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्युटर सेन्टर स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दै काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्प्युटर सेन्टर स्थापना

मठमन्दिरमा आगो लगाउँछु भन्ने जनक परियार पक्राउ

काठमाडौँ । मठ, मन्दिरमा आगो लगाउने घोषणा गरेका जनक परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१२ घर

एउटै व्यक्ति एकै समयमा एमाले र रास्वपा दुवैको सदस्य

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा बारा जिल्ला कमिटी सदस्य सरिता (यमकुमारी) सापकोटाले पार्टी

१५ सांसद निलम्बन गर्न सरकारले आँट गर्ला?

काठमाडौं। गत भदौ २४ गते देशैभरि फैलिएको ‘जेनजी’आन्दोलन र त्यसैको आवरणमा भएको कारागार विद्रोहको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कस्तो छ कारवाही सिफारिश?

कठमाडौं। २०८२ साल भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा देशैभरि फैलिएको हिंसात्मक परिस्थिति र त्यसैको आवरणमा भएको भयानक कारागार विद्रोहको

मनिष झाले गरेको कसुर के हो? कुन मुद्दा चलाउन सिफारिश गरियो?

कठमाडौं। २०८२ साल भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा देशैभरि फैलिएको हिंसात्मक परिस्थिति र त्यसैको आवरणमा भएको भयानक कारागार विद्रोहको

सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन: रवी लामिछानेको विषयमा के भनिएको छ?

काठमाडौं/सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको

जेन-जी आन्दोलनमा संलग्न रास्वापाका १५ सांसद अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं/जेन-जी आन्दोलनमा संलग्नता रहेको आशंकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १५ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको

Live

Listen Live FM