कठमाडौं। २०८२ साल भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा देशैभरि फैलिएको हिंसात्मक परिस्थिति र त्यसैको आवरणमा भएको भयानक कारागार विद्रोहको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठक नम्बर १७७ ले ‘जेनजी आन्दोलनको_अनुसन्धान_प्रतिवेदनको_सिफारिस’ नामको छानबिन प्रतिवेदन पारित गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि कारागार तोडफोड, बन्दी भगाएको र देशमा सुरक्षा शून्यको स्थिति सिर्जना गरेको गम्भीर फौजदारी कसुरमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी तत्काल कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारलाई कडा सिफारिस गरेको हो।
आयोगले यो घटनालाई साधारण मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा मात्र नहेरी कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको गम्भीर फौजदारी अपराध र नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको ठाडो प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक शक्तिको आडमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्ड अनुसार २०८२ साल भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन २४ गते अत्यधिक हिंसात्मक र अराजक मोडमा पुगेको थियो।
सोही दिन काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरि कर्फ्यू आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा ललितपुरको नख्खुस्थित कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालको नेतृत्वमा आएको एउटा ठुलो र उत्तेजित भिडले कारागारलाई चारै तर्फबाट घेराउ गरेको थियो।
कर्फ्यूको पूर्ण अवज्ञा गर्दै पुगेको उक्त राजनीतिक भिडको चर्को दबाब, डर, त्रास र धम्कीका कारण नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशीले आफ्नो पदीय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई दबाबकै बीच एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बयान आयोगको अनुसन्धान समिति समक्ष दिएका छन्।
जेलर जोशीले सुरक्षाको गम्भीर संकट देखाउँदै रवि लामिछाने बाहिरिएमा मात्रै कारागारको सुरक्षा हुन सक्ने बेहोराको पत्रमा सही गरेर लामिछानेलाई कारागार मुक्त गरेका थिए। यता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने जेलरले आफैँलाई बोलाएर बाहिर जान आग्रह गरेको भनी बचाउ गरे पनि आयोगले यी दुवै बयान एकापसमा बाझिएको र लामिछानेको सहयोगी तथा समर्थकहरूको सङ्गठित दबाबकै कारण यो गैरकानुनी कार्य भएको ठहर गरेको छ।
रास्वपा नेताहरूको दबाबमा रवि लामिछाने गैरकानुनी रूपमा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको समाचार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डढेलोझैँ फैलिएपछि त्यसले देशभरका अन्य कारागारहरूमा अत्यन्तै नकारात्मक र अराजक भाष्य निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशका अन्य भागमा रहेका कैदीबन्दीहरूमा ‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिन हुने, हामी किन नहुने’ भन्ने उग्र भावना जागृत भएपछि भदौ २४ गते नै देशका ३६ वटा कारागारहरूमा एकैसाथ भयानक तोडफोड र आगजनी सुरु भयो।
रास्वपा नेताहरूको अदूरदर्शी र कानुन विपरितको कदमका कारण देशको समग्र कारागार व्यवस्थापन नै ध्वस्त हुन पुग्यो र देशभरका २८ वटा कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूबाट इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीहरू फरार भए।
आयोगको तथ्यांक अनुसार देशका विभिन्न कारागारमा रहेका कुल ३० हजार ६ सय ४० कैदीबन्दीहरू मध्ये १३ हजार ५ सय ८५ जना कैदीबन्दीहरू र बाँकेको नौबस्ता लगायतका बालसुधार गृहहरूबाट ९ सय ७४ जना बालबिज्याइँकर्ताहरू जेल तोडेर गाउँ समाजमा भाग्न सफल भएका थिए।
यसरी यति ठुलो सङ्ख्यामा गम्भीर अपराधमा सजाय काटिरहेका अपराधीहरू समाजमा खुला रूपमा पुग्दा देशैभरि भय, त्रास र असुरक्षाको भयावह वातावरण निर्माण भएको थियो।
कारागार विद्रोहको यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न र भाग्ने प्रयास गर्ने बन्दीहरूलाई रोक्न सुरक्षाफौजले गोली चलाउनु परेको थियो, जसका कारण ठुलो मानवीय क्षति समेत भयो।
भदौ २५ गते कारागार र बाल सुधार गृहहरूबाट भाग्न खोज्ने क्रममा सुरक्षाफौजको गोली लागी बाल सुधार गृह नौबस्ता बाँकेका उमेश विष्ट, भोबिन्द्र बहादुर खत्री, बिनेश घर्ती मगर, जगत देउजा र समीर थापा तथा रामेछाप कारागारका विकरु धोबी, राजकिशोर यादव र मनोज महतो एवं धादिङ कारागारका इन्द बहादुर डाला र जिन बहादुर घले गरी जम्मा १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भयो।
यसरी कारागारभित्रै १० जनाको ज्यान जानु र देशको कानुन व्यवस्था पूर्ण रूपमा विघटन हुनुको मुख्य कारक कडी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उनलाई छुटाउन जाने नेताहरूको भीडतन्त्र नै रहेको आयोगको छानबिनले स्पष्ट पारेको छ।
गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरूले गाउँ समाजमा पुगेर पुनः विभिन्न किसिमका गम्भीर अपराधहरू गरेको र यसबाट नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक, मौलिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर हनन हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मानव अधिकारको आधुनिक मान्यता अनुसार केवल राज्य वा सरकारले मात्र नभई समाजका जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले समेत अनिवार्य रूपमा मानव अधिकार परिपालना गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ। सोही सिद्धान्तका आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेताहरू मनिष झा र हरि ढकालले आम नेपाली नागरिकको जीउधन र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने गरी आपराधिक कार्यलाई प्रश्रय दिएको आयोगले जनाएको छ।
तसर्थ, आयोगले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको प्रकरण १४ (घ) बमोजिम नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई मुख्य शंकाको दायरामा राखी तत्काल विस्तृत र सुक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाउन र दोषी प्रमाणित गरी कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
रास्वपा नेताहरू केन्द्रित यस कारागार काण्डका अतिरिक्त आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनको सुरुवात गराउने गरी सामाजिक सञ्जालमा असंवैधानिक प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र भदौ २३ गते अत्यधिक बल प्रयोग गरी ४२ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान लिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही गर्न नयाँ विशिष्ट कानुन (पाश्चात्यदर्शी कानुन) बनाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
उक्त कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख जरिवाना, ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लाग्ने र मुद्दा परेपछि स्वतः निलम्बन हुने कडा प्रावधान राख्न परामर्श दिइएको छ।
नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनता रोक्न मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिएका यी उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरू हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको भए तापनि उनीहरूलाई कम्तीमा ६ महिनाका लागि स्वतः निलम्बन गर्न आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(१)(छ) बमोजिम सरकारलाई निर्देशित गरेको छ।
सुरक्षा कमाण्डको तर्फबाट जथाभावी र विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिने बहालवाला उच्च अधिकारीहरू तत्कालीन एआईजी दान बहादुर कार्की, डीआईजी ओम बिक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र एआईजी नारायण प्रसाद पौडेल, एसपी जीवन के.सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि प्रकृया पुर्याएर तत्काल विभागीय कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई दिन भनिएको छ।
अवकाश पाइसकेका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवा वा लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ।
देशमा ७६ जनाको ज्यान जाँदा र अर्बौँको भौतिक क्षति हुँदासम्म मुकदर्शक बनेको र आयोगको छानबिनमा समयमै सहयोग नगरेको भन्दै नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ र सिंहदरबार तथा शीतल निवास सुरक्षार्थ खटिएका तत्कालीन सैन्य कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनलाई उत्तेजित, आक्रोशित र भड्काउपूर्ण बनाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा रास्वपाकै नेतृ डा. तोषिमा कार्की, गणेश कार्की, रक्षा बम, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, दुर्गा प्रसाईँ, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, भाग्य न्यौपाने, निश्चल बस्नेत, सुशिला कार्की, भीम उपाध्यायसहित ५० जनाभन्दा बढी अभियन्ता, सेलिब्रेटी तथा आन्दोलनका आह्वानकर्ताहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन भनेको छ।
समग्रमा, भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएका सबै किसिमका मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिहरूलाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्दै आयोगले निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन, मृतकका आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी दिन र घाइतेहरूको आजीवन निःशुल्क उपचार तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहयोगी भत्ता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका उपसचिव मञ्जु खतिवडाले रुजु गरेको र सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले प्रमाणित गरेको यो ऐतिहासिक प्रतिवेदनले राजनीतिक आवरणमा देशको सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउन खोज्ने रास्वपाका शीर्ष नेताहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन मार्गप्रशस्त गरेको छ।
