२०८३ बैशाख २३ गते, बुधबार ०५:२५

Category: राजनीति

मुख्यसचिवसहित १२ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ / मुख्यसचिव डा. वैकुण्ड अर्यालसहित १२ जना उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

“देशलाई जिबी राईको लोकेसन होइन जिबी चाहिएको हो”- कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिवी राईलाई भगाउन गृहमन्त्री नै लागिपरेको

संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बाेधन गर्न समिति गठन

काठमाडौं / संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बाेधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयाेजकत्वमा समिति गठन भएकाे

आफुलाई कुर्सीबाट हटाउन सजिलो नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई सरकारबाट हटाउन त्यति सजिलो नभएको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत

इरानी र्‍यापर सालेहीको मृत्युदण्डको सजाय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो

तेहरान – इरानको सर्वोच्च अदालतले इरानी अधिकारकर्मी महसा अमिनीको मृत्युपछि देशव्यापी प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको आरोपमा जेल परेका चर्चित र्‍यापर तुमाज

मन्त्रीपरिषद बैठक – आठ देशका लागि राजदुत सिफारिस

काठमाडौं / शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न आठ देशक लागि राजदुत सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूत

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको पेशी आज

काठमाडौँ / उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन माग गर्दै दायर गरिएको रिटको आज सुनुवाइका लागि पेशी हुँदैछ । सहकारी

आफैले बोकेको हतियार प्रयोग गरि संसद भवनको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीद्वारा आत्महत्या

काठमाडौँ / नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएका एक जना सुरक्षाकर्मीले आत्महत्या गरेका छन् । दोलखा मेलुङ गाउँपालिका-४, घर

शैक्षिक क्षेत्रमा दलिय हस्तक्षेप रोक्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने मन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने बताएकी छन्। मन्त्रालयको

संसदीय छानबिन समितिमा, पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउनेबारे छलफल

काठमाडौं। सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धी निकायसंग छलफल गरेको छ। संसद

Live

Listen Live FM