२०८३ जेष्ठ १ गते, शुक्रबार २२:५७

Category: पत्रपत्रिका

सिरहामा कार्यरत महिला प्रहरी जवान झुण्डिएको अवस्थामा फेला

सिरहा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा कार्यरत महिला प्रहरी जवान झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

धनुषा- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको

मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्तामा महतो नियुक्त

धनुषा- मधेश प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता पदमा अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो नियुक्त भएका छन् । उक्त पदबाट वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै

‘सरकारी अस्पतालमा औषधि हुँदैन, सर्वसधारणले बेड नपाउँने समस्याको समाधान कहिले हुन्छ सरकार ?: प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारसँग गरिबी निवारण गर्ने योजना नै नभएको टिप्पणी गरेका

झुट्टा विवरण पेश गरी वंशज नागरिकता लिन खोज्ने तीन जना भारतीय पक्राउ

काठमाडौं। झुट्टा विवरण पेश गरी वंशज नागरिकता लिन खोजेको अभियोगमा तीन जना भारतीय नागरिकहरूलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला

न्यायाधीशले १० वर्षको जेल सजाय सुनाउनेबित्तिकै अपराधीको अदालतमै बिहे गरिदिए

काठमाडौं । विश्वभरका अदालतहरूमा धेरै पटक यस्ता निर्णयहरू हुन्छन् जुन ऐतिहासिक बन्छन्। हालै न्यूयोर्कको अदालतमा पनि यस्तै घटना भएको छ

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्न मुख्यमन्त्री सिंहको जोड

धनुषा। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षबाट मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तह (एमबीबीएस) अध्ययन–अध्यापन कार्यक्रम

टिकापुर घटना घटाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बेला आयोः रेशम चौधरी

काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले टिकापुर घटना घटाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बेला आएको बताएका छन्। समाजवादी पार्टीको स्थापना

मधेसको सांसदलाई पैसा बाँड्ने निर्णयविरूद्ध कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई पैसा बाड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयसँग माग्यो विधेयक अघि नबढाइनुका कारण

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ। प्रधानमन्त्री

Live

Listen Live FM