काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने निर्णय गरेका छन्।
मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने क्रममा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको यस महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी कार्यालयमा लगिएको हो। यस कदमलाई प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजेको रूपमा हेरिएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीलाई अति शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै ओलीको निर्णयको चौतर्फी र चर्को आलोचना भएको थियो।
तर, त्यसपछिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले यो अधिकारलाई कटौती गर्न चाहेनन्। यद्यपि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भने यी तीनवटै विभागलाई पुरानै मन्त्रालयहरूमा फर्काउने निर्णय गरेकी थिइन्।
कार्कीको कार्यकालमा अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री बालेनले पुनः अनुसन्धान विभागलाई आफ्नै मातहत ल्याएर ओली शैलीको प्रशासनिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याउने तीव्र प्रयास गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभाग अर्थ मन्त्रालयमै रहनुपर्ने अडान लिएपछि बालेनको सो प्रयास भने सफल हुन सकेन।
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएसँगै अब देशको सुरक्षा र गुप्तचरी सम्बन्धी गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष कमाण्ड प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने देखिन्छ।
