राम्रै अवस्थामा रहेको सडक भत्काएर पुनः निर्माण थालिएपछि वडा अध्यक्षमाथि ‘असारे बजेट’ खर्चको आरोप
– जलेश्वर सर्राफ
वीरगंज/वीरगंज महानगरपालिका–६ अन्तर्गत लोहारपट्टी रोडमा राम्रै अवस्थामा रहेको सडक भत्काएर पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्थानीयवासीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीयहरूले वडा अध्यक्ष जयप्रकाश शाह अग्रवालमाथि आवश्यकताभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार त्रिभुवन विद्यालय नजिकको चोकदेखि पश्चिम लोहारपट्टी चोकसम्मको सडक केही समयअघिमात्र निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको थियो र प्रयोगयोग्य अवस्थामै रहेको थियो। तर आइतबार राति उक्त सडकमा डोजर चलाएर भत्काउने काम सुरु गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
स्थानीय व्यवसायी तथा बासिन्दाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बाँकी रहेको बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले सडक भत्काएर पुनः निर्माण गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। एक स्थानीय पसलेले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “अहिलेसम्म सडकमा कुनै गम्भीर समस्या देखिएको थिएन। असार लागेपछि अचानक भत्काएर फेरि बनाउन थालिएको छ, यसले बजेट सक्ने उद्देश्य रहेको जस्तो देखिन्छ।”
सडक भत्काइएपछि महानगरको विकास निर्माणमा पारदर्शिता र सुशासनको विषयलाई लिएर पनि स्थानीय स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्थानीयहरूको भनाइमा जनताका प्राथमिक आवश्यकता र वास्तविक समस्याभन्दा बजेट खर्च गर्नकै लागि योजना सञ्चालन गरिनु सुशासनको मर्मविपरीत हुने गर्दछ।
यता वडा अध्यक्ष जयप्रकाश शाह अग्रवालले भने सडक राम्रै अवस्थामा रहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त सडक गत वर्ष नयाँ निर्माण नभई केवल मर्मत गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार अहिलेको योजना छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत स्वीकृत भएको हो र सडकको अवस्था बिग्रिएकै कारण पुनः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
“गत वर्ष यो सडक निर्माण गरिएको होइन, मर्मत मात्र गरिएको थियो। अहिले सडक पुनः बिग्रिएपछि अर्को शीर्षकबाट बजेट विनियोजन भएको हो,” अध्यक्ष अग्रवालले भने, “गत वर्ष नै नयाँ सडक निर्माण भएको भन्ने कुरा निराधार र तथ्यहीन हो।”
यद्यपि, स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त केही दिनअघिको तस्वीरमा उक्त सडक सामान्य अवस्थामा देखिएको दाबी गरिएको छ। तस्वीरमा सडक तत्काल पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिएपछि स्थानीयवासीले योजना छनोट र बजेट खर्च प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता माग गरेका छन्।
सडक पुनः निर्माणको आवश्यकता, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा बजेट विनियोजन प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट उठिरहेको छ।
