काठमाडौं। रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको उक्त संशोधन निवेदन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै मूल मुद्दाको रूपमा रहेको सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राख्दै थपिएका अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरूमा कानुनी रूपमै संशोधन र परिमार्जन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्वटिप्पणी र त्रुटि संशोधन आदेशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
उक्त निवेदनमाथिको बहसमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सह-न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिल लामिछानेले सरकारको पक्षबाट तर्क राखेका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाटअधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए। दुवै पक्षको बहस र लिखित बहसनोट समेतको अध्ययन गरी अदालतले अभियोगपत्रमा रहेका दाबीहरू परिमार्जन गर्न अनुमति दिएको हो।
अदालतको यस आदेशले मूल सहकारी ठगीको अभियोग दाबीलाई कायमै राख्दै थप अभियोगका रूपमा पेस भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबीको हकमा मात्र संशोधन हुने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउने मार्गलाई प्रशस्त गर्न र भविष्यमा कानुनी रूपमै मिलापत्र समेत हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वादी नेपाल सरकार आफैंले यो प्रक्रियागत संशोधनको माग गरेको हो। यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा पीडितहरूको हित संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हुने भएकाले सरकारले अभियोग संशोधनको माग गर्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित देखिएको ठहर इजलासले गरेको छ।
यस निर्णयसँगै अब विद्युतीय प्रणाली र अदालती मिसिलमा समेत मुद्दाको नाम र अभियोगको दाबी सोही संशोधन आदेश बमोजिम परिमार्जन हुनेछ। यो आदेश पूर्ण रूपमा अभियोग फिर्ता नभएर प्राविधिक एवं कानुनी रूपमा अभियोगको दाबीलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले आएकाले यसले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ता गराउने र कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
