काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामाथि निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको छ। छनोट समितिमा संलग्न भनिएका विज्ञ तथा अन्तर्वार्ताकार सुधिप भट्टराई र महानिर्देशक पदका प्रत्याशी मुकेश डंगोलबीच रहेको निकट कार्यगत सम्बन्ध सार्वजनिक चासोको विषय बनेपछि सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियामै शंका उत्पन्न भएको हो।
सरोकारवालाहरूले नागरिक उड्डयनजस्तो संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व चयन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको स्वतन्त्रता र स्वार्थ बाझिने अवस्थाबारे स्पष्ट मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताएका छन्। कुनै विज्ञ वा अन्तर्वार्ताकार र उम्मेदवारबीच पूर्वकार्यगत सम्बन्ध, संस्थागत पहुँच, नियमित सम्पर्क वा पेशागत सहकार्य रहेको अवस्थामा निष्पक्ष मूल्याङ्कनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले तीन प्रमुख प्रश्न जन्माएको छ। पहिलो, सुधिप भट्टराई र मुकेश डंगोलबीचको कार्यगत सम्बन्धबारे छनोट समितिलाई औपचारिक जानकारी गराइएको थियो वा थिएन ? दोस्रो, उक्त सम्बन्धले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाबारे कुनै समीक्षा गरिएको थियो वा थिएन ? र तेस्रो, सम्भावित स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रक्रियाबाट अलग गर्ने व्यवस्था किन लागू गरिएन ?
जानकारहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा केवल वास्तविक निष्पक्षता मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रक्रिया बाहिरबाट हेर्दा पनि स्वतन्त्र, पारदर्शी र विश्वासयोग्य देखिनुपर्छ। विशेषगरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नेतृत्व चयन गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, हवाई सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान, आईसीएओ मापदण्डप्रतिको समझ, संस्थागत सुधारको दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमता निष्पक्ष मूल्याङ्कनको आधार बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। तर मूल्याङ्कनकर्तामाथि नै प्रश्न उठेपछि समग्र प्रक्रियाको वैधतामाथि नै आशंका पैदा भएको बताइन्छ।
यो विवादलाई कुनै व्यक्तिविशेषमाथिको आरोपका रूपमा नभई संस्थागत सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने माग समेत उठेको छ। यदि सुधिप भट्टराई र मुकेश डंगोलबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पेशागत निकटता तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहेको पुष्टि हुने आधार भेटिएमा डंगोललाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुसार शंकास्पद लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाका उम्मेदवारलाई प्रक्रियामा निरन्तर राख्नु अन्य प्रतिस्पर्धीप्रति अन्याय हुने तर्क सरोकारवालाहरूको छ।
मुकेश डंगोल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमै कार्यरत रहनु पनि अर्को चासोको विषय बनेको छ। महानिर्देशक छनोट प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमै कार्यरत भएकाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग उनको नियमित सम्पर्क र संस्थागत पहुँच अन्य उम्मेदवारको तुलनामा बढी रहेको आशंका गरिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा समान धरातलमा नभएको विश्लेषण समेत गरिएको छ।
यता, प्राधिकरणबाहिरबाट महानिर्देशक नियुक्त गर्ने अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। लामो समयदेखि हवाई सुरक्षा, विमानस्थल सञ्चालन, आईसीएओ अनुपालन, पूर्वाधार विकास र नियामक व्यवस्थापनमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य निकायबाट नेतृत्व ल्याउने प्रयासलाई कतिपयले संस्थाभित्रकै दक्ष जनशक्तिमाथिको अविश्वासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसले संस्थागत स्मृति, पेशागत दक्षता र सेवा निरन्तरतामा असर पुग्नुका साथै कर्मचारीको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसबीच मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ। छनोट समितिमा को–को विज्ञ वा अन्तर्वार्ताकार थिए ? उनीहरूले उम्मेदवारसँग कुनै पेशागत वा व्यक्तिगत सम्बन्ध नरहेको घोषणा गरेका थिए कि थिएनन् ? स्वार्थ बाझिने अवस्थासम्बन्धी आचारसंहिता लागू गरिएको थियो कि थिएन ? मूल्याङ्कनको अंक प्रणाली पूर्वनिर्धारित र अभिलेखीकृत थियो कि थिएन ? सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गरिएको प्रमाण के हो ? तथा मन्त्रालयमै कार्यरत उम्मेदवारलाई प्राप्त पहुँचगत लाभबारे कुनै संस्थागत समीक्षा गरिएको थियो कि थिएन ?
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पद सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई नेपालको हवाई सुरक्षा, नियामक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, आईसीएओ अनुपालन, विमानस्थल पूर्वाधार विकास र समग्र नागरिक उड्डयन सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पद हो। त्यसैले यस्तो पदको नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शिता, पहुँचको प्रभाव वा पूर्वनिर्धारित परिणामको संकेत देखिनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक पदको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामाथि यति गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु समाधान नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले पारदर्शी छानबिन, स्पष्ट जवाफदेहिता र निष्पक्ष निर्णयमार्फत मात्रै सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
