काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित पक्षले उक्त व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ।
असार १९ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कानुन समितिका प्रमुख डा. महेन्द्रजंग शाहले वर्तमान युग स्वतन्त्रता र अधिकारको युग भएकाले नागरिकको नैसर्गिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। शासन प्रणालीको आलोचना गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५९ मा संशोधन गरी नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्न गराउन वा बल प्रयोग गर्न उक्साउने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानी २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजेकोप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ लगायतका संवैधानिक प्रावधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि बाझिने उल्लेख गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावले लोकतान्त्रिक अभ्यास, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सम्बन्धित पक्षले सरकारलाई संवैधानिक सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्मान गर्दै प्रस्तावित संशोधन पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नागरिक अधिकारमाथि अनावश्यक बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर नहुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई विवेकशील र जिम्मेवार निर्णय लिन समेत आह्वान गरिएको छ।
