काठमाडौं। प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोध र नाराबाजीका बीच संसद्को गतिरोध झन् जटिल बनेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मै उनको खोजी सुरु गरेका थिए। विपक्षीको चर्को दबाबपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खोज्न दुई सय मिटर पर रहेको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए।
स्रोतका अनुसार सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसिरहेका शाहलाई भेटेर तत्काल संसद्मा उपस्थित भइदिन आग्रह गरेका थिए। हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संसद्मा आइदिन अर्यालले अनुरोध गरेका हुन्।
प्रतिपक्षीहरूले नियमावली कार्यान्वयन निम्ति दबाब दिन संसद बैठक अवरूद्ध गरेपछि सभामुख अर्याल बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गरी प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले सभामुखको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्। उनले आफू अहिल्यै संसदमा जान नसक्ने बरु ‘सोचेर उपयुक्त समयमा आउने’ जवाफ दिएपछि सभामुख अर्याल निराश हुँदै फर्किएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई फकाउन असफल भएपछि सभामुख अर्यालले संसद् बैठक पुनः अघि बढाएका छन्। तर, बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी श्रमसंस्कृति पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर खोजी गर्दै रोष्टम र वेल घेराउ गरेर नाराबाजी सुरु गरे।
विपक्षीको तीव्र नाराबाजी र विरोधका बीच सभामुखले पेलेरै बैठक अगाडि बढाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट कानुन मन्त्री सोबिता अर्याललाई एउटा सरकारी प्रस्ताव अघि बढाउन अनुमति दिएका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिनसमेत प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूलाई नैतिक संकट परेको छ। आफ्नो पद उत्पति भएको थलो (संसद्) लाई नै प्रधानमन्त्रीले लगातार उपेक्षा र हेपेको भन्दै राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा समेत वालेन्द्र शाहको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएसम्म मोर्चाबन्दी कसेरै सदनको अवरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो दिन प्रश्नोत्तर हुन नसके सभामुखले अर्को मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ।
नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तरको समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर जेठ पहिलो साता चार दिनसम्म बैठक चलिसक्दा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरेका छैनन्।
