वीरगंज, २३ वैशाख ।
जनप्रतिनिधिको आवरणमा रहेपनि पर्सा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो हार्डवेयर तस्कर प्रदीप जायसवालले पुनः सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट हत्याएर चुनाव लड़िरहेका छन् ।
कोरोना कालमा ब्रह्मलूट मच्चाएका जायसवालले यस अघि निर्वाचनमा त्यसवेलाको फोरम नेतृत्वलाई ५० लाख रुपैयाँ दिएर टिकट खरीद गरेका थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मात्र गरेका जयसवाल यहि वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
जयसवालको कार्यकालको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८को मात्र महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने हो भने सो गाउँपालिकामा व्यापक आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजु देखिका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८मा मात्र सो गाउँपालिकामा १३ करोड ३१ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
मलेप प्रतिवेदन अनुसार प्रदीप जयसवाल प्रमुख रहेको सो पालिकाले मूलतः आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँडको प्रक्षेपणमा झुठा विवरण पेश गरेको, आन्तरिक आय ठेक्का व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, आय संकलन न्यून रहेको, पर्याप्त आधार बेगर राजश्व छुट दिएको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, अत्यधिक प्रशासकि खर्च गरेको, बचत अनुदान फिर्ता नगरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रकृति देखिएको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिएबमोजिम जन सहभागिता नजुटेको, दीगो विकासका लक्ष्यअनुरुपका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगेको, दीर्घकालीन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्याबीच प्रदीप जयसवालले आफ्नो कार्यकालको अमूल्य पाँच वर्ष खेर फालेर फेरी पनि गाउँपालिका प्रमुख पदमा निर्वाचित हुन अनेक दाउ लगाइरहेका छन् ।
प्रदीप जयसवालको कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने उनी पालिका प्रमुख हुन लायक नभएको धेरै आधार प्रमाणहरूसहितको एउटा मोटो पुस्तक नै तयार हुन सक्दछ । उनको कार्यकालमा सो पालिकामा स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिएको, सेवा प्रवाहमा व्यापक ढिलासुस्ती, लापरवाही र गैर व्यवसायिक व्यवहार प्रस्तुत गरेको, स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नगरेर गाउँपालिकालाई लथालिंग भताभुंग बनाउन राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकामा सञ्चालित योजना कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैंक हिसाब विवरण तयार गर्ने नगरेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखा परीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जयसवालको कार्यकाल अवधिभर छात्रवृत्ति वितरण देखि वृद्ध जेष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता समेतमा अनियमितता भएको, गाडी खरिद देखि ठेक्का पट्टा तथा कोभीड लकडाउन र व्यवस्थापनको नाममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका रेकर्ड प्रमाणसहित हामी नियमित रुपमा पाठकहरूमाझ पस्किंदै जानेछौं ।
जनताको प्रतिनिधि भएर स्थानीय स्तरमा गर्नु पर्ने विकास, जनहित र समुदाय हितका कामहरु भन्दा पदीय दुरुपयोग गरी अनियमित रुपमा सम्पत्ति जोड्ने प्रदीप जयसवाल जस्ता पात्रहरु निर्वाचित भएमा गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको सुशासित, अनुशासित र आत्मनिर्भर देश बन्ने सम्भावना हराएर जाने वुद्धिजीवीहरुको तर्क छ ।
