– सेवक पोखरेल
कसैले भन्या थियो—”मन्त्री बन्नु त भाग्य हो, तर पर्सेली बन्नु भाग्यमाथिको भाग्य हो!”
हो नि, पर्सा जिल्लाले त अहिले भाग्यमै क्रान्ति ल्यायो। एकजना होइन, दुईजना होइन—संघीय सरकारमै तीनजना मन्त्री! त्यो पनि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र जसपाका तर्फबाट। र, त्यो पनि थोरै हो कि क्या हो—प्रदेश सरकारमा थप दुईजना मन्त्री!
अब कसो?
पर्सा त राजनीतिक ‘मन्त्री उत्पादन केन्द्र’ बन्दै गएको छ। जताततै मन्त्री! कता भेट्ने हो नेता र कार्यकर्ता छुट्याउने तरिका सिक्नुपर्ला—जुन पार्टीको सभामा गयो, त्यहाँ पनि मन्त्री!
तर हैन, मन्त्रीको यो बाढीपछि केही आश लाग्थ्यो—अब त रंगशाला बन्छ होला, बन्द चिनी मिल खुल्छ होला, विश्वविद्यालय आउँछ होला, हस्पिटल नबने पनि फार्मेसीकै लाइन घट्छ होला, एउटा सरकारी योजना त आउँछ होला!
तर…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आयो, र गयो पनि।
बजेट हेर्दा लाग्यो—मन्त्रीको जिल्ला होइन, मन्त्रीको सपना हो यो!
केही छैन! योजनाको नाममा ‘शून्य’, जनताको अपेक्षाको नाममा ‘डस्टबिन’।
अब जनताले भन्न थालेका छन्—
“हामीलाई योजना चाहिँदैन, मन्त्री धेरै भए पुग्छ।”
“कमसेकम पद बाँडफाँडको दृश्य त हेर्न पाइन्छ।”
“कहिल्यै काम नगर्ने तर मन्त्रालय घुमाउने नेताहरू हेर्दा नै आत्मगौरव बढ्छ।”
नेताहरूको ‘पदतन्त्र’
पर्साका नेताहरूको अचम्मको प्रतिभा छ—विकास होइन, अवसरको आकलनमा पीएचडी!
कसरी कुन पार्टीमा घुस्ने, कुन बेला कुन मन्त्रीलाई लभ-लेटर पठाउने, कुन जातीय/क्षेत्रीय कार्ड खेल्ने—सबैमा दक्ष।
जनता चाहन्छ—योजना।
नेता चाहन्छ—पद।
जनता हेर्छ—खाली अस्पतालको भवन।
नेता हेर्छ—खाली मन्त्रालयको कुर्सी।
चुनावमा सपनाको व्यापार, सरकारमा निद्राको व्यापार
चुनाव आउँदा—
“चिनी मिल फेरि चलाउँछौँ।”
“युनिभर्सिटी ल्याउँछौँ।”
“सीमा क्षेत्रलाई सिंगापुर बनाउँछौँ।”
चुनाव सकियो—
“हामी अहिले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा व्यस्त छौं।”
“कार्यक्रम ल्याउँछौं, तयारी हुँदैछ, बजेट छैन, प्रक्रिया लामो छ,…”
पर्सेलीहरूको भाग्य–मन्त्रीहरूको पदमा, योजनाको शवयात्रा
पर्सेली जनतालाई अब मन्त्र पनि थाहा छ—
“जहाँ योजना शून्य, त्यहाँ मन्त्री बहु!”
“एक थान मन्त्री बराबर पाँच थान आश्वासन!”
“कम्तीमा फोटो त आउँछ अखबारमा।”
तर अब चाहिँ प्रश्न उठ्दैछ—
मन्त्री उत्पादन गर्दै मात्र पुग्छ त?
पदको भेगु खाएर भोक मेटिन्छ त?
निर्माणको सट्टा नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा कति दिन सहन सकिन्छ त?
पर्साको चिनी मिल बन्द छ,
तर नेताहरूको “पदप्रेम” चिनीभन्दा धेरै गुलियो।
योजना शून्य, साख ऋणात्मक, मन्त्री पाँच थान!
यसको नाम हो—‘पर्सा मोडल अफ डेभलपमेन्ट’!
