काठमाडौं, २५ बैशाख / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले त्यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ।
मन्त्री खड्काले हाल देखिएको प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ । १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना ५ मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनु पर्छ।”
उहाँले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको बताउनु भयो । २०७२-२०७५ सम्मको विवाद विषयमा अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग निस्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले “सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनन्। तर, १० औं वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो।”
फाइल थन्किने प्रवृत्तिमाथि आक्रोश
प्रशासनिक ढिलासुस्ती र फाइल प्रक्रिया सम्बन्धी कटाक्ष गर्दै मन्त्रीले भने, “एउटा फाइल आएपछि तीन दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेमा दराजमा थन्किएर बाहिरी कभर च्यातिइसकेको हुन्छ। निर्णय हुँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले प्रणाली बिगार्छ।”
न्यायोचित नियमन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
ऊर्जा मन्त्रालय र नियमन आयोगको भूमिकाको सन्दर्भमा उहाँले नियमन कार्यलाई निष्पक्ष र न्यायिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। “नियमन गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन्। सरकारले पनि दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। यस्तोमा सरकार एक्लै केही होइन। त्यसैले विज्ञहरू, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको सहकार्य अपरिहार्य छ,” मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर मात्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै, योग्य प्राविधिकलाई मात्र इन्जिनियरिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।
ऊर्जामा ६४ खर्ब लगानीको सम्भावना, सबै क्षेत्रको समृद्धिमा जोड
मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी परिचालन हुने अनुमान गर्दै त्यसले पुल, स्कूल, बाटोघाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्म सबै तहका जनशक्ति र क्षेत्रको विकासमा योगदान दिने बताए। “यो लगानी एक ठाउँको मात्र विकास होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने हो,” मन्त्री खड्काले जोड दिए।
PPA समस्या, ग्लोबल वार्मिङ र कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता
उहाँले पहिले नै घोषित विद्युत खरिद सम्झौता Power Purchase Agreement (PPA) खुला गर्ने नीति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको कारण कानुनी पक्षमा रहेको भन्दै, “अब देखिएको कानुनी समस्याको निरूपण गर्नुपर्छ। उत्पादकले उत्पादन दिन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्छ।”
उहाँले हाइड्रोलोजी, ग्लोबल वार्मिङजस्ता बदलिंदो जलवायु परिस्थितिको सन्दर्भमा पनि नीति, निर्णय र व्यवस्थापन न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बिचौलिया, नकारात्मक प्रचार र संकल्प
बिचौलियाहरूको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्रीले भने, “सबै क्षेत्रमा बिचौलिया छन्। नकारात्मक प्रचारवाजीसँग डराउनु हुँदैन, तर हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नै पर्छ।”
उहाँले सरकार यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ।
“सपना बाँड्ने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जुट्नुपर्छ”
मन्त्री खड्काले सन्देशमूलक भनाइ राख्दै भने, “सपना बाँड्ने मात्र होइन, बाँडेपछि कार्यान्वयन गर्न पनि हाम्रो दायित्व हो। सुखी नेपालीको सपना संभव छ। त्यसका लागि अलिकति ठूलो सोच, ठूलो मन, स्पष्ट विचार र मिहिनेत आवश्यक छ।”
उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई दायित्वबोध गर्दै एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गर्दै, नोक्सानी केवल आजको होइन, पुस्तौँ पुस्तालाई असर पार्ने कुरा भएकाले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, नेपाल सरकारकार पूर्व मूख्य सचिव विमल कोइराला, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धिताललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
