१५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को कार्यकारी सदस्यका सुबर्ण श्रेष्ठ र भानु चन्दलाई नियुक्त भएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राखेप बोर्ड बैठकले श्रेष्ठ र चन्दलाई कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । तर माओवादी निकट राखेपका सदस्यले बोर्ड बैठक बहिस्कार गर्दा नियुक्ति विवादमुक्त भने हुन सकेन ।
नेपाल हक्की संघकी महासचिव समेत रहेकी सुबर्ण श्रेष्ठ एमालेको कोटा र नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका भानु चन्द नेपाली कांग्रेस कोटाबाट राखेपको कार्यकारी समितिको सदस्यामा नियुक्त भएका हुन् । सुबर्ण श्रेष्ठले यसअघि राखेपको बोर्ड सदस्यको रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
यस्तै कांग्रेस कोटाबाट बोर्ड सदस्यमा आएका भानु चन्द पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् । उनलाई कार्यकारी नियुक्त गर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई दबाब परेको थियो ।
हाल नेपाली राजनीतिमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रहेकोले खेलकुदमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ र खेलकुद नियुक्तिमा पनि कांग्रेस र एमाले नै हावी हुने गरेका छन् ।
त्यसको असर मंगलबारको राखेप बोर्ड बैठकमा पनि देखियो । खेलकुद मन्त्रीले चौधरीले बोर्ड सदस्यद्वय श्रेष्ठ र चन्दलाई कार्यकारी सदस्य बनाउने बताएपछि माओवादी निकटका बोर्ड सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
राखेपको कार्यकारी सदस्य नियुक्तिमा छलफल नभएको र सिधै नाम सुनाएपछि माओवादी निकट सदस्यले बोर्ड सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । राखेपको कार्यकारी सदस्यको नियुक्तको विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेपनि मन्त्रीले ठाडो निर्देशनमा सदस्यको नाम नियुक्त भएको निर्णय सुनाएपछि बैठक बहिस्कार गरेको माओवादी निकट सदस्य अन्जन धमलाले बताए ।
धमलासँगै सदस्यहरु प्रकाश कुसारी र जनक बर्तौला लगायतले खेलकुद मन्त्रीको प्रस्तावमा असहमती जनाएका थिए । उनीहरुले यस विषयमा छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा कार्यकारी सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीले भने कार्यकारी सदस्यको नियुक्तिमा विवाद नभएको बताए । ‘सबैलाई कार्यकारी सदस्य बनाउन सकिँदैन । दुई जनाको नाममा प्रस्ताव गरियो । त्यसपछि निर्णय भएको हो,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘प्रस्ताव गरेपछि सो प्रस्तावमा को-को सहमत छ हात उठाउनुस् र असमतले हात उठाउनुस भनेको हो त्यही हो ।’
सोमबारमात्रै मन्त्री चौधरीले आफू सञ्चालक रहेको नाइटिङ्गेल स्कुलकी प्रिन्सिपल रन्जना प्रधानलाई राखेप बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । यसको आलोचना भइरहेको बेला कार्यकारी सदस्य नियुक्तिमा पनि विवाद देखिएको हो ।
राखेपमा सदस्य सचिवको संयोजन रहने गरी ७ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुने व्यस्था छ । त्यसमा मन्त्रीले रन्जना प्रधानलाई पनि कार्यकारी सदस्य बनाउन लागेको चर्चा छ । यसबारे सोध्दा निर्णय नभएको मन्त्रीले बताए ।
अहिलेसम्म मन्त्रीको कोटामा यसअघि कमल भट्टराईलाई कार्यकारी सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ ।
सुबर्ण श्रेष्ठ र भानु चन्दलाई राखेप बोर्डले नै नियुक्त गरेको मन्त्री चौधरीले बताएमा यसमा सबै सदस्यहरुको सहमति भने रहेन ।
खेलकुद विकास ऐन अनुसार राखेपको कार्यकारी समिति ७ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा दुई पुरुष र दुई महिला गरी चार जना मनोनित हुने व्यवस्था छ । दुई जना राखेपले र दुई जना अध्यक्षको हैसियतले खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गर्न पाउँछन् । बाँकी एक कार्यकारी सदस्य चाँडै नियुक्त हुने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
कार्यकारी समितिमा राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख र मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
दशौँ राष्ट्रियको निर्देशिका पास, अरु निर्णय भएन
मंगलबारको राखेप बोर्ड बैठकमा विविध सहित तीन एजेन्डा समावेश थियो । नम्बर एकमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका सम्बन्धी र नम्बर दुईमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धि थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका पारित भएको बताए । तर दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा भने ठोस निर्णय हुन सकेन ।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चैतमा तोकिएको मितिमा पनि हुने/नहुने शंका छ । तर मन्त्री चौधरीले भने चैतमै हुने दावी गर्छन् । तर दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद चैतमै हुन्छ भने निर्णय हुन नसकेको राखेपकै एक सदस्यले बताए । ‘बैठकले चैतमै हुन्छ भनेर पनि भन्न सकेको छैन । त्यो बेला किन हुँदैन भनेर अर्को मिति प्रस्ताव गर्न पनि सकेको छैन ।’ ति सदस्यले भने ।
मन्त्री चौधरीले दशौँको विषयको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा रोहिरहेको र छलफलमा रहेको बताए ।
