२७ पुस, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् ।
त्यसो त सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।
तर, शक्तिशाली बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्यो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन ।
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका नीतिहरूको भन्दा प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
गत ३१ भदौबाट लागू हुनेगरी संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।
त्यसयता हिँउदे अधिवेशन बोलाइएको छैन । विपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए ।
उनी कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितलाई लिएर शीतलनिवास पुगेका थिए ।
शीतलनिवासबाट फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
