काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे निजामती कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकार भएकोले मौजुदा कानुनमा भए सरहको अधिकार नयाँ विधेयकमा समेत हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
यस्तै, कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव स्थानीय तह वा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू नै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा कम्तीमा एक पटक अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै पनि नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने, निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेशको उमेर हद मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरुप ३५ वर्ष र ४० वर्ष नै कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
निजामती सेवा विधेयक सकेसम्म छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने गरी समितिले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अब विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफल सुरु हुने बैठकलाई जानकारी समेत गराउनुभयो ।
