२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ मंसिर २०८१ मा वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन लगायत विषयमा दुई दर्जन बढी प्रश्नको जवाफ माग गर्दै पत्र काटेपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी अभियान नै तरंगित बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै एकसाथ ६ जना सञ्चालकको पद गएको सहकारी बैंकमा अब राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्ने आशयले स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
विनियममा भएको व्यवस्था देखाउँदै बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्ने प्रारम्भिक संस्थामा आबद्ध ६ सञ्चालकलाई पदबाट हटाउँदै १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । १९ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले उक्त पत्र काटेपछि बैंकको २७ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१९ मंसिरमा नै राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएपछि २३ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बैंकका एक अधिकारीले बताए । उक्त बैंठकले सञ्चालक समिति सदस्यहरू आबद्ध प्रारम्भिक संस्थाले लिएको भाखा नाघेको ऋण पुस मसान्तभित्र तिर्ने निर्णय समेत गरेको एक सञ्चालकले बताए । बैंकले २७ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकपछि २८ मंसिरमा नै राष्ट्र बैंकमा पठाएको पत्रमा समेत उक्त बेहोरा उल्लेख छ ।
२८ मंसिरमा राष्ट्र बैंकमा पठाएको पत्रमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अध्यक्ष कृष्णप्रसाद (केबी) उप्रेती र सञ्चालक मनोजकुमार थापा मगरलाई सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गर्दै अन्य चार जनाका सम्बन्धमा निर्देशन पुनर्विचार गर्ने आग्रह समेत गरेको थियो ।
तर, बैंक सञ्चालकद्वय रामबहादुर जिसी र केदार मानन्धरले भने बैंक सञ्चालकबाट राजीनामा दिए । अर्का सञ्चालक रामहरि बजगाईं र शिवा थापा भने राजीनामा दिन तयार भएनन् । बैंक सञ्चालक बजगाईंले २७ मंसिरमा नै आफू आबद्ध प्रारम्भिक संस्था हेलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लिएको ऋण चुक्ता गर्दा समेत सञ्चालक समितिबाट आफूलाई हटाइएको दाबी गरे ।
बैंक स्रोत अनुसार सञ्चालक थापाले प्रतिनिधित्व गर्ने पशुपति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरिसकेकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरव्यावहारिक भएको तर्क गरेकी छिन् ।
‘म आबद्ध प्रारम्भिक संस्थाले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । मैंले बैंकमा ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघबाट प्रतिनिधि भएर सञ्चालक भएको हो,’ बजागाईं भन्छन्, ‘ऋणसमेत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय के आधारमा गरियो जानकारी छैन ।’
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सहकारी बैंकले नै ७ साउनमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको कार्ययोजना अनुसार काम नभएका र सहकारी बैंकको विनियम विपरीत समेत देखिएपछि ६ सञ्चालक हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।
‘७ देखि २२ असारसम्म राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणपछि राष्ट्र बैंकले पाएको कैफियतका आधारमा बैंकलाई केही निर्देशन दिदै जवाफ माग गरेको थियो । सोही क्रमा ७ साउनमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जवाफ पठाउँदै सञ्चालकहरूको भाखा नाघेको ऋण भदौभित्र चुक्ता गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘भाखा नाघेको ऋण चुक्ता नभएपछि बैंककै विनियम अनुसार अगाडि बढ्नू भन्दै ६ सञ्चालक हटाउन भनिएको हो । अब २ जना ऋण लिएको संस्थाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि भाखा नाघेको अवस्थामा सञ्चालकबाट हटाउने विनियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सचेत गराएका छौं।’
१९ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न पत्र काटे पनि पुस मसान्तमा ऋण तिर्ने भनेर २३ मंसिरमा निर्णय गर्दै भ्रम छर्ने कार्य भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
बैंककै सञ्चालक अमृता सुब्बा सहकारी ठगी मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी छिन् । इटहरीको अम्बे कोशी सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन अभियोगमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सहकारीका पूर्वअध्यक्ष सुब्बा ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् । सहकारी ठगीबारे बैंकको विनियममा पनि कुनै व्यवस्था नभएको र राष्ट्र बैंकको पनि कुनै निर्देशिका नभएका कारण कुनै निर्देशन दिने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहकारी बैंक अध्यक्ष उप्रेतीले आफू अध्यक्ष भएको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले लिएको ऋण भुक्तानी गरेका थिएनन् । उक्त संस्थाले बैंकको ऋण भुक्तानी नगर्ने र बैंकबाट लिएको ऋणको भाखा नाघेको बैंककै सञ्चालक रहेका मनोजकुमार थापा मगर अध्यक्ष रहेको तपाईं हाम्रो बुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहित पाँच संस्थासाँग मर्ज गरे ।
मर्जरपछिको संस्थाको भाखा नाघेको ऋण मात्रै १ अर्बमाथि छ । जसको सञ्चालक समिति अध्यक्ष उप्रेती र उपाध्यक्षमा थापा मगर नै चयन भए । उनीहरू दुवैविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा चलेको छ भने उनीहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाले बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि हटाइएका सञ्चालक रामबहादुर जिसी आबद्ध रहेको प्रारम्भिक संस्थाले बैंकबाट लिएको ९ करोडभन्दा बढी ऋणको भाखा नाघेको छ ।
यस्तै केदार मानन्धरले प्रतिनिधित्व गर्ने सीतापाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको करिब २७ करोड ऋण बक्यौता छ । सहकारी विभागबाट चैत २०८० मा भएको अनुगमन क्रममा उक्त संस्थाले बैंकबाट लिएको करिब २७ करोड ऋण बक्यौता रहेको देखिन्छ ।
बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष उप्रेती सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सञ्चालक थापा मगरविरुद्ध पनि सहकारी ठगी मुद्दा चलेको छ । उप्रेतीलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको सञ्चालक समिति बैठकले नै सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक महेन्द्रकुमार गिरीलाई अध्यक्ष चयन गर्दै २९ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाबाट अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्ने
राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्रममा बैंकको स्रोतमाथि चरम दुरुपयोग, कर्जा लगानीमा पर्याप्त विश्लेषण नभएको पाइएको थियो । यस्तै संस्थाको वित्तीय अवस्था समेत कमजोर देखिएको थियो ।
चालु आव प्रथम त्रैमासमा समेत ७ साउनमा राष्ट्र बैंकमा बैंकले पेस गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएपछि १९ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले २ दर्जनभन्दा बढी प्रश्नसहित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । जसमा ६ सञ्चालक हटाउने विषय समेत समावेश थियो ।
‘न्यूनतम पूँजीकोष ८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा साढे ३ प्रतिशतको करिब मात्रै देखिएको छ । पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको अवस्थामा काराही किन नगर्ने भनेर जवाफ माग गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यको बनाउँदा के हुन्छ भनेर बैंकको राय समेत माग गरिएको थियो । १५ दिनको समय दिएर काटेको पत्रको जवाफ आएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ । निर्णय हुन बाँकी छ ।’
राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंक सञ्चालक समितिमा चार जना सेयर लगानी गर्ने प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधि, दुई विज्ञ सञ्चालक र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने गरी सञ्चालक समिति संरचना बनाउने प्रस्ताव समेत राष्ट्र बैंकले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन, वित्तीय अवस्था र विविध गरेर तीन विषयमा करिब २६ प्रश्न सोध्दै बैंकसँग जवाफ माग गरेको थियो । जसको जवाफ बैंकले पठाएपछि राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरिरहेको छ ।
