२४ पुस, काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले गत १ पुसमा ४ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय आपसमा गाभ्यो । अझै ५ वटा विद्यालय गाभ्ने योजनामा नगरपालिका छ । ‘दुई तीनजना विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गरेका हौं,’ नगरपालिकाका उपसचिव खेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइले केही विद्यार्थी ल्याउन नसकिएकाले पाँचवटा विद्यालयको मर्ज हुन सकेको छैन ।’
विद्यार्थी थोरै भएका पाँचवटा विद्यालयलाई १ वैशाखसम्म मर्ज गर्ने उनले बताए । ‘विद्यार्थी नभएर शिक्षक घाम तापेर बस्नुपर्ने भयो । दुईजना विद्यार्थी राखेर के पढाइ हुन्छ ? त्यसैले मर्ज गरेका हौँ,’ उनले भने ।आगामी शैक्षिकसत्रमा केही विद्यालयलाई आवासीय बनाएर मर्ज गर्ने सोच जैमिनी नगरपालिकाको छ । ‘आवसीय विद्यालय बनाउने निर्णय गरेका छौँ । वैशाखसम्म १० वटा विद्यालय मर्ज हुन्छन्,’ आचार्यले भने, ‘विद्यार्थी नभएका विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेर काममा खटाएका छौँ ।’
हिमाली जिल्ला मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाका ९ वटा वडामा एक–एक विद्यालय छन् । प्रत्येक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । गाउँपालिकाको शिक्षा अधिकृत मञ्जु सुवेदीका अनुसार माध्यामिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै ७० जना विद्यार्थी छन् ।
‘कुनै स्कुलमा ९ जना, १२ जना र १५ जना छन्,’ उनले भनिन् । तीनवटा प्राविमा १ कक्षामा मात्र विद्यार्थी छन् । दुई, तीन, चार र पाँच कक्षामा विद्यार्थी नै छैनन् । ‘विद्यार्थी नभएका विद्यालयका शिक्षकलाई काजमा अर्को विद्यालयमा पठाइएको छ,’ सुवेदीले भनिन् ।
भुगोलको हिसाबले विद्यालय मर्ज गर्न पनि सम्भव नभएको उनी बताउँछिन् । ‘मनाङमा जनसंख्या पनि थोरै छ । एउटा वडामा एउटा स्कुल छ, मर्ज गर्न सम्भव छैन,’ उनले भनिन् ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका दुईवटा विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन् । नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हितकुमारी पौडलका अनुसार दुईवटा विद्यालयका बालविकासमा भने विद्यार्थी छन् । ‘एक, दई, तीन, चार र पाँच कक्षामा विद्यार्थी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘मर्ज गर्न मिल्ने ठाउँमा गरेका छौँ ।
भूगोलका कारण कतिपयको मर्ज हुन सकेको छैन ।’ कमलामाइ नगरपालिकामा १०३ वटा विद्यालय रहेकोमा मर्ज गरेर हाल ७२ वटा विद्यालयमा झारिएको छ । तर, अझै पनि १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय छन् । ‘विद्यार्थी नभएका विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कुनै पनि विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन नपाउने भनिएको छ । ‘थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने हुन्छ । पढाइबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भएकाले मर्ज गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक विद्यालय हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या १५ हजार ९ सय ६५ वटा छ । १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या ९ हजार ७०७ छ ।
पाँच सय एक देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालयको संख्या एक हजार ६ सय ३६ वटा छ । एक हजार एकदेखि एक हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या चार सय ४९ वटा छ । एक हजार पाँच सय एकदेखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या एक सय ३६ वटा छ ।
दुई हजार बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या एक सय वटा छ । देशभर सामुदायिक र निजी गरी ३५ हजार ८ सय ७६ वटा विद्यालय छन् । सामुदायिक मात्र २७ हजार ९ सय ९० वटा छन् । बसाइसराइ र जनसंख्याको वृद्धिदर घटेकाले पछिल्लो समय विद्यार्थीको संख्या पनि घटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्यालयहरूबीचको दूरी पाँच किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने अवस्था भए मात्र मर्ज गर्ने सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिको व्यवस्था ।
सरकारको मर्जर नीति
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मर्जर नीति लिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार एक हजार चार सय विद्यालय मर्ज गरिएको छ । विद्यालय मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, विद्यार्थी कम हुँदैमा एकैपटक मर्ज गर्न नहुने बताउँछन् महानिर्देशक शर्मा ।
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीको घरपायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय हुनुपर्ने भनेको छ । थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने हुन्छ । कम विद्यार्थी भए भन्दैमा मर्ज गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण दिएर मर्ज गर्ने हो ।’
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा विद्यालयहरूबीचको दूरी पाँच किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्नेमा मर्ज गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कम विद्यार्थी राखेर विद्यालय चलाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको विषय बहसमा आउने गरेको छ । तर, महानिर्देशक शर्मा यसमा फरक मत राख्छन् । ‘शिक्षामा खर्च बढ्यो भनेर हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाउनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई भनेको छ । ‘स्थानीय सरकारलाई योजना बनाउन भनेका छौँ । कुनमा मर्ज गर्ने कति मर्ज गर्ने त्यो स्थानीय सरकारको शिक्षा योजनामा आउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।
सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख ।
आवासीय विद्यालयको अवधारणा
कार्यविधिमा भौगोलिक क्षेत्रअनुुसार विद्यार्थी संख्याको आधारमा मर्ज गर्न सकिने भनिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ३० जना, कक्षा एक देखि पाँचसम्म ५० जना, कक्षा नौ देखि १० मा २० जना र कक्षा ११ देखि १२ मा २० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्न सकिने छ ।
पहाडी क्षेत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ४५ जना, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म ७५ जना, कक्षा ६ देखि आठसम्म ४५ जना, कक्षा नौदेखि १० मा ३० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ३० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, तराई र उपत्यकाको हकमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ६० जना, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म १०० जना, कक्षा ६ देखि आठसम्म ६० जना, कक्षा नौदेखि १० सम्म ४० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म नि ४० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्न सकिने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायको घरधुरी संख्या कम भएका र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएको समुदायमा रहेका विद्यालय पनि मर्ज गर्न सकिने नीति शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
तर, भौगोलिक हिसाबले समायोजन गर्न कठिन भएको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । यसका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणामा जानुपर्ने सुझाव आइरहेको छ ।
‘भौगोलिक हिसाबले टाढा भएको ठाउँमा एउटा पालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय बनाएर मर्ज गर्नुपर्छ,’ संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्मा पनि आवासीय विद्यालयको अवधारणामा जान सकिने बताउँछन् ।
कार्यविधिमा पनि भौगोलिक विकटता भएका स्थानको हकमा बालबालिकालाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।
माघबाट थप मर्ज गरिने
शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप विद्यालय मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यार्थीको संख्या यकिन भएको, तर शिक्षक कर्मचारीको संख्या यकिन नभएकाले विद्यालय मर्ज गर्न कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूकोे स्थिति अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि शिक्षकको यकिन तथ्यांक आउँछ । त्यसपछि विद्यालय मर्ज गर्न सजिलो हुन्छ । माघसम्म निचोडमा पुग्छौं,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।
