अधिवक्ताहरूको भेला ।
१७ पुस, काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, छिटोछरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्ने र अड्डाअदालतमा देखिएका विकृती विसंगति घटाउनुपर्ने एजेण्डा सहित सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्व प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेतृत्वसहित दुई वर्षको कार्यसमिति चयनका लागि आगामी शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित कानून व्यवसायीहरुले यसपालीको नेतृत्व चयनका लागि न्यायपरिषद् मार्फत न्यायपालिकामा भइरहेको हस्तक्षेप नियन्त्रण, छिटोछरितो न्यायसम्पादन अनि बार-बेञ्च समन्वयको विषयलाई नै मुल मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समूहबाट अधिवक्ता मेघनाथ पोखरल नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रगतिशील समूहबाट महेश थापा लगायतको समूह छ । पोखरेल र थापा दुवै कर्पोरेट विधामा सक्रिय कानून व्यवसायी हुन् । नेतृत्वका लागि प्रेम सिंह धामीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कांग्रेस-एमालेको राजनीतिक समीकरणबाट सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा पत्रकार महासंघ लगायतमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा भने कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक समूह एकातिर छ भने एमाले, माओवादी लगायतको वामपन्थी दलहरुतिर झुकाव राख्ने समूह अर्कोतिर छ ।
दुवै समूहले संविधान संशोधनमार्फत न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, बार–बेञ्चविचको सम्बन्ध सुधार, सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरुमा आफूहरुलाई केन्द्रित गरेका छन् । त्यसबाहेकका कतिपय पेसागत विषयवस्तु पनि उनीहरुको एजेण्डामा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएर बहसपैरवी गर्ने कानूनव्यवसायीको पेसागत संगठनको रुपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन स्थापना भएको हो । कम्तिमा १२ वर्ष वकालत गरेका र निश्चित संख्याभन्दा बढी मुद्दामा बहसपैरवी गरेका कानून व्यवसायीहरु मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सदस्य हुन पाउछन् ।
प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सदस्य हुने, सर्वोच्च अदालतमा चलेका ठूला मुद्दामा बहसपैरवी गर्ने अनि अदालतले समेत एउटा मान्यता दिएका कारण सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको कानून व्यवसायीमाझ आफ्नै महत्व छ । राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा अदालतको सहयोगी(एमिकस क्यूरी) मगाउदा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका साथै सर्वोच्च बारलाई समेत विज्ञ पठाउन आग्रह गर्ने गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार मेघराज पोखरेलले न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफूहरुको मूल एजेण्डा रहेको बताए । प्रगतिशिल समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार महेश थापाले सेवाग्राहीले समयमा न्याय पाउन नसकेको औल्याउदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कानून व्यवसायीहरुमाझ समेत राजनीतिकरण भएको र उनीहरुले न्यायपालिकाका एजेण्डा बस्तुपरक रुपमा उठाउन नसकेको भन्दै अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले छुट्टै उम्मेदवार दिएका छन् । उनले न्यायपालिकामा व्याप्त बिचौलिया र चलखेलयुक्त प्रवृति नियन्त्रण गर्ने आफ्नो एजेण्डा रहेको बताए । शनिबार निर्वाचनपछि चयन हुने कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।
