१६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘राइड शेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानूनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’
सर्वोच्च अदालतले त्यतिञ्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरुले शर्तको पालना गरे/नगरेकोवारे अनुगमन गर्नू भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार, २०८१ मा राइडिङ शेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । ६ महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरु अपांग, महिला लगायतका यात्रुलाई पनि सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने औंल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी औंल्याएको हो ।
राइड शेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय पनि सम्बोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चालक र सेवाग्राहीलाई सीधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रुपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्र बोक्न नपाइने व्यवस्था छ । पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी निजी दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रुहरु बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
जुन संस्थामा दर्ता भएको हो, त्यो बाहेकको संस्थाले दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनमा नभए पनि अहिलेको विकसित विश्वपरिवेशमा राइड शेयरिङलाई अस्विकार गर्न र बन्देज लगाउन नमिल्ने औंल्याएको हो ।
राइड शेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय पनि सम्बोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चालक र सेवाग्राहीलाई सीधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने जनाएको छ ।
१८ माघ, २०८० मा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड शेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रुपमा स्विकार गरेर वर्गीकरण समेत गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दर्ता, इजाजत, कारबाही लगायत निगमनको विषयमा अझै पनि कानुनी प्रबन्धको अभाव रहेको स्विकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड शेयरिङलाई उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’
कैयौ विकसित मुलुकहरुमा पनि राइड शेयरिङ गर्ने अभ्यासहरु शुरु भएको, अनि कतिपय मुलुकमा त्यसको कानुनी प्रबन्ध समेत भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपालको कानुन पनि समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
उद्योग विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा गरिरहेको जवाफ दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा राइड शेयरिङको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न भनेको छ ।
