३ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न गठिन समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि जग्गा खोजी गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिविको कीर्तिपुर आसपासमा मात्र १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई बाँडफाँड भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजी गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, समय अभावका कारण उपत्यका बाहिरको जग्गा खोजबिन गर्न नसकिएको समितिको भनाइ छ ।
कीर्तिपुर आसपासमा मात्र केन्द्रित हुँदा काठमाडौंकै कतिपय ठाउँमा रहेको जग्गाको पनि छानबिन गर्न नसकेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । अहिलेको प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्र भएको समितिको भनाइ छ ।
‘सयम अभाव र स्रोत साधन नहुँदा थप जग्गा खोजबिन गर्न सकिएन । यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो । थप अनुसन्धान आवश्यक छ,’ छाननिब समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले भने ।
प्रतिवेदनमा ललितपुरको लुभुमा रहेको त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा थप खोजी गर्नुपर्ने भनिएको छ । काठमाडौंको टोखा, कुपन्डोल, नैकाप, साँखु, सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा रहेको त्रिविको जग्गा खोजी गर्न समितिले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बारामा ५७ बिघा, टोखामा ७० रोपनी, कपनमा २९ रोपनी र नैकापमा १२५ रोपनी त्रिविको जग्गा छ तर, यो जग्गाको स्थितिबारे खोजी गर्नुपर्ने भनिएको छ । नैकापको जग्गा अदालतले पनि त्रिविको भनेको छ तर अहिलेसम्म पूर्जा नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘त्रिवि, मन्त्रालय, नापी, मालपोत लगायतका निकायहरू बसेर त्रिविको जग्गा यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समिति सदस्य अधिकारीले भने, ‘हामीले त्रिविको जग्गा कहाँ–कहाँ छ भनेर पहिचान गरेका छौँ ।’
समितिले ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गामध्ये कीर्तिपुरमा मात्र १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थाले प्रयोग गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्रिविका लागि २०१३ सालमा सरकारले कीर्तिपुरबाट जग्गा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । त्यसबेला उत्तरमा बल्खु खोला, पूर्वमा बागमती नदी र पश्चिममा कीर्तिपुरबाट कालीमाटी आउने पुरानोबाटोसम्म त्रिविको जग्गाको सिमाना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले त्रिविको जग्गाको सिमाना खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा स्कुल, प्राध्यापक कर्मचारी संघ संस्थाले कीर्तिपुर आसपासको जग्गा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । जुन उद्देश्यका लागि जग्गा दिइएको हो तर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको समितिको ठहर छ ।
‘व्यापार व्यवसाय गरेर पैसा उठाउने काम भइरहेको छ,’ समिति सदस्य अधिकारीले भने । १ हजार रोपनी जग्गा बाँडफाँड गर्ने त्रिविका पदाधिकारीलाई समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर को–को पदाधिकारी संलग्न छन् भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ ।
दोषी किटानमा मौन प्रतिवेदन, अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा
विभिन्न समयमा जग्गा बाँडिएकाले समितिले पदाधिकारीको नाम उल्लेख नगरेको जनाएको छ । त्रिविको जग्गा अरुलाई दिने पदाधिकारीमाथि थप छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० बाट पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
‘कुन–कुन पदाधिकारीले जग्गा बाँडेको हो त्यो छानबनि हुनुपर्छ । यो अख्तियार र सीआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेका छौँ,’ समिति सदस्य अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको जग्गा बाँडफाँडमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कारबाही गरिने बताएका हुन् । ‘खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अर्को समिति बनाउने
अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । मंगलबार प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थप छानबिन अर्को समिति बनाएर गर्ने बताएका हुन् ।
‘समितिको सदस्यहरूले प्रतिवेदन पूर्ण छैन भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को समिति बनाएर छानबिन गर्ने भन्नु भएको हो,’ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।
मन्त्री भट्टराईले पनि त्रिवि, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री बसेर कार्यान्यनमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने बताइन् । ‘समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौं । अर्को समिति बनाउने विषयमा थप सल्लाह गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको विषय संसदीय समितिमा पनि प्रवेश गरेको छ । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बुधबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उक्त विषय प्रवेश गराएकी हुन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन् ।
कुलपतिको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा निम्त्याएर छलफल गर्नुपर्ने माग उनको थियो । ‘अशोक राईज्यू शिक्षामन्त्री हुँदा हालका मन्त्रीज्यू र म नै सांसद थियौं । हामीले त्यतिबेलै उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्न कुलपतिज्यूलाई बोलाऔं भनेका थियौं। अहिले त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न पनि कुलपतिज्यूलाई निम्त्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा गरेर अल्झाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ‘यो उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने तर अर्को समिति बनाउने कुरा किन रु आफ्नै दलको कार्यकर्तालाई छानबिनको जिम्मा दिन हो रु’ श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।
समितिले माग्यो प्रतिवेदन
सांसदहरूले प्रतिवेदनको खोजी गरेपछि समितिले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबारको बैठकले त्रिविको जग्गा छानबिन प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गरउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ,’ सभापति अम्बर बहादुर थापाले भने । जग्गा खोजबिन समितिले मंगलबार साँझ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो ।
