राजकुमार यादव/
रौतहट/सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गढीमाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा ‘पेन डाउन’ गरेका छन् ।
गढ़ीमाईलगायत रौतहतको १८ वटै पालिकाका कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।
विरोध स्वरुप मंगलबारबाट उनीहरुले कार्यालयमा विरोधको ब्यानर लगाएर गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पालिकाको मुख्य गेटमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका आफूहरुको ११ बुँदे माग रहेको अधिकृत यादवले बताए ।
गढीमाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको करीब एक दशक पुरा भएता पनि देश वित्तीय एवं प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको लामो समय वितिसक्दा पनि देशको सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने मियोको रुपमा रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नभएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त विज्ञप्तिमा कार्यालय अन्तर्गतबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि पेन डाउन गरी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले संघीय सरकार संग राखेका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको उल्लेख छ ।
