काठमाडौं । नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको दिगो विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिअन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा बुधबार सम्पन्न अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, अन्वेषण, उत्खनन, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले विभागमा पहिलो पटक यस प्रकारको संसदीय अन्तरक्रिया आयोजना भएको जानकारी दिएका थिए।
विभागका अनुसार नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो, क्रिस्टल, क्यानाइट तथा दुर्लभ खनिजलगायतका स्रोतको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको छ। तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा निर्माण सामग्री, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुंगा, स्लेट र डोलोमाइट तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुर्लभ खनिजको सम्भावना रहेको जानकारी दिइएको थियो। मध्यपहाडी लोकमार्गसँग खानी स्रोतलाई जोडेर उत्पादन तथा उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको विभागले जनाएको छ।
हाल देशमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग, पाँच वटा टाल्क उद्योग, तीन वटा सिरामिक उद्योग तथा तीन वटा डोलोमाइट र मार्बल उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै रासायनिक मल उद्योग तथा अर्धबहुमूल्य र बहुमूल्य रत्नमा आधारित साना उद्योग स्थापना गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट करिब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको जानकारी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विभागले विकास गरेको जीआईएस (GIS) आधारित डिजिटल प्रणालीमार्फत देशभरका खानी इजाजतपत्र, खनिज स्रोतको वितरण तथा सम्बन्धित विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तुत गरेको थियो। उपसमितिले यसलाई पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएको जनाएको छ।
अन्तरक्रियाका क्रममा विभागका महानिर्देशक नापितले खानी क्षेत्रको विकास वातावरण संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वैज्ञानिक वातावरणीय व्यवस्थापन र दिगो उत्खनन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले वन ऐनका कारण इजाजत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा छुट्टै प्राधिकरण गठनको आवश्यकताबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पनि खानी क्षेत्रलाई केवल सम्भावनाको विषयमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग, लगानी विस्तार तथा आवश्यक कानुनी सुधारमार्फत मुलुकले खानी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय आर्थिक लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले अब सम्भावनामाथिको चर्चा मात्र नभई त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै सही नीति, वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय व्यवस्थापन र लगानीका माध्यमबाट खानी क्षेत्रलाई राजस्व, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए।
उपसमितिले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझाव नेपाल सरकार र संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
