काठमाडौँ/प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका तीन रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुई थरी आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दरपीठविरुद्ध परेका तीन निवेदनमध्ये दुई वटालाई सदर गरेको छ भने एउटालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको संवैधानिक परिषद्को कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेत बदर गर्न माग गरेको निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन भनेको हो। तर, वरीयता मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अर्का अधिवक्ता प्रेम सिलवालको निवेदनलाई भने दरपीठ सदर भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णयमाथि विचार गर्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासकै भएको ठहर गरेको छ।
निवेदक थापाले संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार माग गर्दै अध्यादेश नै बदरको माग गरेकी थिइन्।
उनको निवेदनमा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदनसमेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम १०(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू।’
त्रिपाठी र सिलवालको निवेदनमा भने माग गरिएको विषयवस्तुको कार्यसम्पन्न भइसकेकाले आदेश बदर गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित बदर माग भएको सिफारिस कार्यान्वयन भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइसमेत भएर प्रधान्यायाधीशको नियुक्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ। परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप थुनौती दिएको देखिँदैन। तसर्थ प्रस्ततु निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने प्रकृतिको नदेखिँदा रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०८३।०१।२५ को आदेश बदर गरिरहनु परेन कानून बमोजिम गर्नू।’
