काठमाडौं । सत्ता समीकरण पुनर्संरचना र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको संविधान संशोधनको बहस यतिबेला संसद्भित्रै गम्भीर कानुनी र राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा आवश्यक दुई-तिहाइ समर्थन जुटाउन सहज देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा संख्या अपुग हुने निश्चितजस्तै भएपछि सत्ता पक्षले नयाँ र विवादास्पद संसदीय उपाय अघि सारेको आरोप लागेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमार्फत प्रस्तावित नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ मा गरिएको व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विपक्षी दल र संविधानविद्हरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय सभालाई प्रभावहीन बनाउने ‘चोरबाटो’ को संज्ञा दिएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेमा वा पारित नगरेमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाएर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। यही प्रावधानलाई लिएर संसद्मा विवाद चर्किएको हो।
संविधानको धारा २७४ (८) मा संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर नयाँ नियमावलीको प्रस्तावले दुवै सदनको कुल संख्या जोडेर दुई-तिहाइ बहुमत पुगे संशोधन पारित गर्न सकिने व्याख्या अघि सारेको देखिन्छ। यसअनुसार संयुक्त संसद्को कुल ३३४ सदस्यको दुई-तिहाइ अर्थात् २२३ सांसदको समर्थन जुटे संविधान संशोधन पारित गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
यसले प्रतिनिधि सभामा बलियो उपस्थिति भएका दलहरूले राष्ट्रिय सभाको असहमति हुँदाहुँदै पनि संयुक्त बैठकको अंकगणित प्रयोग गरेर संशोधन विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्था बन्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
वर्तमान संसदीय अंकगणित नै यस्तो प्रस्ताव ल्याइनुको मुख्य कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्ष र संविधान संशोधन पक्षधर दलहरू बलियो अवस्थामा रहे पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुराना स्थापित दल तथा प्रतिपक्षी शक्तिहरूको प्रभाव कायम छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको सन्दर्भलाई समेत यस बहससँग जोडेर हेरिएको छ।
यसैबीच नेकपा (एमाले) ले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति कडा असहमति जनाएको छ। एमाले नेता गुरुप्रसाद बरालले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमार्फत संविधानको मूल मर्म परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै एउटा सदनले अस्वीकृत गरेको विधेयक संयुक्त बैठकबाट पारित गर्ने प्रयास असंवैधानिक हुने बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले यस्तो व्यवस्था पारित हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले पनि प्रस्तावित प्रावधानलाई संघीय संरचनामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा केवल सामान्य विधेयक समीक्षा गर्ने निकाय नभई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीयताको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। प्रतिनिधि सभाको संख्यात्मक प्रभुत्वमार्फत राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर बनाउनु दुई-सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाकै मूल सिद्धान्तविरुद्ध हुने उनीहरूको तर्क छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले यो विषयले थप गम्भीर मोड लिने संकेत देखिएको छ। संसद्को नियमावली संशोधनमार्फत संविधान संशोधन प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास अघि बढेमा विवाद संसद्भन्दा बाहिर सडक र अदालतसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। संविधानको व्याख्या र संसद्को अधिकार सीमाबारे अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै निर्णायक बहस हुन सक्ने सम्भावना बढेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
