काठमाडौं । संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीतिमा अघि बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर राजनीतिक र संसदीय दबाबमा परेको छ । सरकारले ल्याएका आठवटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को दुवै सदनमा ३६ वटा अस्वीकृति प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अब सरकारको अध्यादेश राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा तथा अन्य दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एकल तथा संयुक्त रूपमा अस्वीकृतिका पत्र दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा २२ वटा र राष्ट्रियसभामा १४ वटा अस्वीकृति प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई ती अध्यादेश जोगाउन सहज अवस्था छैन ।
सरकारले वैशाख २८ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै सबै अध्यादेश पेस गरिसकेको थियो । तर विपक्षी दलहरूले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु नै संसदीय अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष छ— सरकार संसद्लाई कमजोर बनाएर कार्यकारी शक्तिलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संसद्को दुवै सदनमा पेस हुनुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तै, पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सरकारले असार २५ भित्र आठवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गराइसक्नुपर्नेछ ।
तर अहिलेको अंकगणित सरकारका लागि सहज छैन । विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ पक्ष कमजोर अवस्थामा छ । विपक्षी दलहरूले संयुक्त रणनीति बनाएर अध्यादेश रोक्ने तयारी गरिरहेका कारण सरकारलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन कठिन देखिएको छ । सबैभन्दा बढी विवाद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर भएको छ । विपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशलाई संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसबाहेक कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि पनि तीव्र विरोध देखिएको छ ।
विपक्षी सांसदहरूका अनुसार सरकारले संसदीय छलफलबाट भागेर अध्यादेशमार्फत संवेदनशील कानुन ल्याउने काम गरेको छ । उनीहरूले संसद्लाई “रबर स्ट्याम्प” बनाउने प्रयास अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । विपक्षी दलहरू अहिले अध्यादेश असफल बनाउन एकढिक्का देखिएका छन् ।राजनीतिक वृत्तमा भने यो घटनालाई सरकार र संसद्बीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेरिएको छ । सरकार अध्यादेशलाई सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यक कदम भन्दै बचाउमा उत्रिएको छ भने विपक्षीले त्यसलाई संवैधानिक प्रणालीमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
यदि विपक्षी रणनीति सफल भयो भने सरकारका आठवटै अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन्, जसले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र निर्णय क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठाउनेछ । त्यति मात्र होइन, संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको रणनीति नै उल्टै राजनीतिक बोझ बन्ने संकेत देखिएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समेत अध्यादेशबारे असन्तुष्टि बढ्न थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । केही सांसदहरूले प्रक्रियागत रूपमा सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । विपक्षी दलहरू भने सरकारलाई “अध्यादेश सरकार” को संज्ञा दिँदै संसद्मा थप आक्रामक बन्ने तयारीमा छन् ।अबको ६० दिन सरकारका लागि केवल कानुनी समयसीमा मात्र होइन, राजनीतिक अस्तित्वको परीक्षा पनि बन्ने देखिएको छ । संसद्मा बहुमतको अंकगणित, विपक्षीको आक्रामक रणनीति र संवैधानिक दबाबबीच सरकार आफ्नै अध्यादेशको जालमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
