– राजेन्द्र प्रसाद सिंह
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने वाक्य वर्षौँदेखि भाषण, नीति र कागजातमा दोहोरिइरहे पनि व्यवहारमा किसान सधैँ राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिरै परिरहेका छन्। आज देशमा भुखमरीको सम्भावना, किसानको आत्महत्यासम्म पुग्ने विवशता, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानु र युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु-यी सबै एकअर्कासँग गाँसिएका गम्भीर यथार्थ हुन्। यसको मूल कारण प्रकृति मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन उदासीनता, अव्यवस्थित नीति र किसानप्रतिको सौतेनी व्यवहार हो।
किसानले खेतमा पस्नु अघि नै समस्या बोकेर पस्छ। समयमा बिउबिजन उपलब्ध हुँदैन, मलखाद अभाव हुन्छ, सिंचाइको सुनिश्चितता हुँदैन। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य किसानले समयमै पानी नपाउँदा बाली सुक्नुपर्ने र बाली भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेत बगाउने नियति भोगिरहेका छन्। प्रकृतिको अनिश्चितता त विश्वव्यापी समस्या हो, तर राज्यले त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हो। दुर्भाग्य, नेपालमा किसानलाई ‘जोखिम आफैँ व्यहोर्नु पर्ने वर्ग’ का रूपमा छोडिएको छ।
यति समस्याका बाबजुद किसानले उत्पादन गरेको अन्न, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलको मूल्य आफूले निर्धारण गर्न पाउँदैन। बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ, राज्य मौन छ। किसानले लागत उठाउँदैन, तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्छ। यो दोहोरो शोषणको संरचना हो-किसान लुटिन्छ, उपभोक्ता ठगिन्छ, तर फाइदा सीमित गिरोहले उठाउँछ। कृषि आत्मनिर्भरता राज्यको नारा मात्रै बनेको छ, व्यवहारमा किसानसँग विभेद निरन्तर भइरहेको छ।
राज्यले यदि साँच्चै कृषि आत्मनिर्भरता चाहेको हो भने, किसानलाई उत्पादनको सम्मानजनक मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवहारमा लागू गर्नुपर्थ्यो। भण्डारण, प्रशोधन र बजार पहुँच राज्यकै संयन्त्रमार्फत सुदृढ गर्नुपर्थ्यो। तर किसानले वर्षौंदेखि सुन्दै आएको कुरा उही-कार्यदल, अध्ययन, नीति, कार्ययोजना-जसको परिणाम शून्य बराबर छ।
युवा जनशक्ति देशभित्रै कृषि, उद्योग र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसक्नु पनि यही असफल नीतिको परिणाम हो। खेती गरेर भविष्य देखिँदैन भन्ने मनोविज्ञान राज्यकै कारण बनेको हो। खेतमा पस्ने युवाले घाटा मात्र देख्छ, सम्मान देख्दैन। परिणामस्वरूप उब्जाऊ जमिन बाँझिँदै गएको छ। आफ्नै देशको उब्जनी भूमि छाडेर किसानका सन्तान मरुभूमिमा सुन फलाउने भ्रममा आफ्नो यौवन, ऊर्जा र स्वर्णिम समय खर्च गरिरहेका छन्। राज्य यो दृश्य हेरेर पनि चुप छ।
कमसल बिउ, गुणस्तरहीन मलखादका कारण उत्पादन घट्नु अर्को पीडा हो। यसले किसानको लागत बढाउँछ, आम्दानी घटाउँछ। बजारमा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा किसान धकेलिन्छ। राज्य नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा आयात सहज बनाइदिन्छ, स्वदेशी किसान असहाय बन्छ। उत्पादनमा ह्रास र लागत नउठ्ने अवस्था किसानलाई ऋण, तनाव र अन्ततः आत्महत्याको बाटोतर्फ धकेलिरहेको यथार्थलाई अब आँखा चिम्लेर नकार्न सकिँदैन।
राज्यको संवेदनहीनता सीमावर्ती क्षेत्रमा अझ नाङ्गो देखिन्छ। जब राज्यले समयमा बिउबिजन र मल उपलब्ध गराउँदैन, किसान बाध्य भएर सीमावर्ती बजारबाट किनेर ल्याउँछन्। त्यही किसानसँग सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अपराधी सरह व्यवहार गर्छन्। यो कस्तो विडम्बना हो-राज्यको असफलता ढाक्न किसानलाई नै दोषी बनाइन्छ। कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने ठाउँमा किसानलाई हतोत्साहित गर्ने यस्तो व्यवहारले राज्यप्रति विश्वास कसरी रहन सक्छ?
वन विनाश र अव्यवस्थित संरक्षण नीतिका कारण जंगली जनावर खेतबारीमा पसेर बाली नष्ट गर्ने क्रम बढ्दो छ। हात्ती, बँदेल, नीलगाई, बाँदरको आतंकले किसान रातभर खेत कुरेर अनिद्रा र त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। जंगल मासिँदा विस्थापित जनावरको व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु त परको कुरा, समस्याको पहिचानसमेत गम्भीरतापूर्वक गरिएको छैन। घाम, पानी, खडेरी, बेमौमी प्रकोप, हावाहुरी-यी सबै प्राकृतिक चुनौतीसँग जुध्दै आएका किसानमाथि अब राज्यकै उपेक्षाको बोझ थपिएको छ।
उखु किसानको पीडा झन् भयावह छ। वर्षौँसम्म चिनी मिलबाट मूल्य नपाउनु केवल आर्थिक समस्या होइन, यो राज्यको नियमन क्षमताको पूर्ण विफलता हो। उखु उत्पादन गर्न ऋण लिएको किसान पैसा नपाएर आत्महत्या गर्छ, आन्दोलन गर्छ, तर राज्य केवल आश्वासन बाँड्छ। मिल मालिकसँग कठोरता देखाउन नसक्ने राज्य किसानसँग कठोर बनेको छ।
यसैबीच अर्को कटु यथार्थ यो पनि छ कि नेपालका नदी-नालाबाट बगेर गएको पानी भारतमा सिंचाइ भएर त्यहाँको कृषि आत्मनिर्भर मात्र होइन, खाद्यान्न निर्यातकर्ता बनिरहेको छ। उही पानी, उही प्रकृति, फरक नीतिको परिणाम कति गहिरो छ भन्ने यसले देखाउँछ। उदाहरणको लागि गण्डक नहर चारकोशे झाडीबाट निकाल्नु पर्नेमा गलत सम्झौताअनुरूप भारतीय किसानलाई लाभान्वित हुने गरी बोर्डरबाट निकालियो। नेपालमा पानी बगेर खेर जान्छ, खेत सुक्छ। भारतमा पानी बाँधिन्छ, किसान फस्टाउँछ। यहाँ प्रश्न प्रकृतिको होइन, राज्यको इच्छाशक्तिको हो।
कृषि केवल अर्थतन्त्रको प्रश्न होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व र आत्मसम्मानको प्रश्न हो। किसान कमजोर भए देश कमजोर हुन्छ। किसान पलायन भए भूमि बाँझिन्छ, भोलिको पुस्ता परनिर्भर बन्छ। भुखमरी युद्धबिनाको विनाश हो, र त्यो विनाशको ढोका हामी आफैँले खोलिरहेका छौँ।
अब पनि राज्यले किसानलाई ‘अनुदानको लाभार्थी’ मात्र हैन, ‘उत्पादनको साझेदार’ का रूपमा नहेर्ने हो भने स्थिति झन् भयावह हुनेछ। समयमा बिउ, मल, सिंचाइ, बीमा, बजार र मूल्य सुनिश्चितता-यी कुनै विलासिता होइनन्, किसानको अधिकार हुन्। युवा शक्तिलाई कृषि प्रविधि, उद्यम र सम्मानजनक आम्दानीसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति बिना देशको भविष्य सुरक्षित हुँदैन।
किसानको पीडा केवल ग्रामीण मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय संकट हो। खेतमा पसिना बगाउने हात कमजोर हुँदा सहरको थाली पनि खाली हुन्छ। राज्यले अब किसानलाई सहनशीलताको परीक्षा नलियोस्। अन्यथा बाँझिँदै गएको जमिनसँगै हाम्रो आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान र भविष्य पनि बाँझिँदै जानेछ।
(सिंह राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
