काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई ऐनमा परिणत नगरेसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नहुने अडान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दोहोर्याएका छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिसमक्ष बयान दिँदै उनले उक्त प्रावधान कर्मचारीको अधिकारविपरीत भएको बताउँदै अन्तिमसम्म यसको विरोध गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
“कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हकअधिकारको रूपमा लागेकै हो। अझै यही माग छ। यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भन्ने अडानमै रहन्छु,” उनले जीवन परियारको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई भनेका छन्।
अर्यालले यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष समेत माग राखेको स्वीकार गरे। “समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति) बाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखज्यूलाई समेत कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर भेटेको हुँ,” उनले भने।
स्वयंलाई देउसी–भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतका आधारमा कुरा राखेको स्पष्ट गर्दै उनले त्रुटिपूर्ण प्रावधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। “कर्मचारीप्रति विश्वास नगरी, विश्वासको खडेरीले समस्या आएको हो। यही कारण उपदफा (४) र (५) मा मानवीय त्रुटि भएको हो,” उनले टिप्पणी गरे।
साउन ४ गते समितिसमक्ष दिएको बयानमा अर्यालले विधेयकसम्बन्धी केही छलफलमा आफ्नो सहभागिता रहेको तर समितिबाट पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै मिडियामार्फत केही विवादास्पद विषयबारे थाहा पाएको दाबी गरेका छन्।
