काठमाडौं/ पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित हदबन्दी छूट र जग्गा सट्टापट्टाको विवादास्पद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे चर्किएको बहसमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले कुनै पनि सचिवले कानुनविपरीत निर्णय गर्न नहुने भन्दै ‘दबाबको बहाना देखाएर पन्छिन नमिल्ने’ बताएका छन्।
पूर्वसचिव त्रितालको यो टिप्पणी सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविलाल पन्तको बयानपछि आएको हो। पन्तले अख्तियारलाई दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेबाट ‘खपिनसक्नु’ दबाब आएको भन्दै आफू निर्णय अघि बढाउन बाध्य भएको बताएका थिए।
तर त्रितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “यदि सचिवले कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेर फाइलमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका भए कुनै तहबाट गलत निर्णय गर्न सम्भव हुने थिएन।” उनले थपे, “सचिव भनेको राजनीतिक नेताको निर्देशन पालना मात्र गर्ने होइन, नीति, कानुन र नागरिक हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने पदाधिकारी हो।”
उनका अनुसार, कानुन मिचेर काम गर्नु वा गराउनु सचिवको पदीय मर्यादा र आचरणको गम्भीर उल्लङ्घन हो। “खराब काम गर्न नमान्दा सरकारले गर्न सक्ने बढीमा कुरा सरुवा नै हो, त्यसैले कर्मचारीले डराउनु हुँदैन,” त्रितालले लेखेका छन्।
पूर्वसचिव त्रितालको यो अभिव्यक्ति प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि कानुनी विवेक र नैतिक साहससहित निर्णय गर्ने प्रेरणा भएको भन्दै विश्लेषकहरूले स्वागत गरेका छन्।
यसबीच, अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिव तहका अधिकारीहरू छानबिनको घेरामा छन्। अख्तियारले पतञ्जलिको पक्षमा सरकारी नीति परिमार्जन गर्दै सट्टापट्टा र हदबन्दी छूटको प्रक्रियालाई जबर्जस्ती अघि बढाइएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
पूर्वसचिव पन्तले आफ्नो विस्तृत बयानमा भनेका छन्, “मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबाट तारन्तारको दबाबका कारण कार्यनीति परिमार्जनकै स्थितिमा भए पनि प्रस्ताव पठाउन बाध्य भएँ।” उनले सचिवको हैसियतले मन्त्रिपरिषदको निर्देशन रोकिन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी समेत गरेका छन्।
पन्तले पतञ्जलिको पक्षमा मातहतका कर्मचारीसमेत सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, गान्धी सुवेदी र कानुन अधिकृत कलानीधि पौडेल ‘ज्यान दिएर’ लागिपरेको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
यस घटनाले नेपालका प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीको नैतिक जिम्मेवारी, र कानुनी चेतनाका विषयमा पुनः बहसको ढोका खोलेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्— यदि सचिवस्तरका अधिकारीहरूले आफ्नो भूमिकामा दृढता देखाएमा नीति नियम मिच्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्थ्यो।
