काठमाडौं — सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच गृह मन्त्रालयमा आज बिहान विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ।
गृह मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा भएको छलफलमा राइड सेयरिङबारे देखिएको असमझदारीलाई लिएर दुबै पक्षले वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सरकारसँग अब उधारो सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई दिएको मान्यता गैरकानुनी भएको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
‘सरकारसँग यसअघि पनि थुप्रै सहमति गरेका छौं, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी आयो। यसपटक भने ठोस नतिजा खोज्दैछौं,’ स्वाँरले भने। उनका अनुसार, आजैबाट वार्ता सुरु हुने गरी ११ सदस्यीय वार्ता समिति बनाइनेछ, जसमा यातायात क्षेत्रका ४ जना र विभिन्न मन्त्रालयका ७ प्रतिनिधि रहनेछन्।
व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिँदै तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राइड सेयरिङविरुद्ध व्यवसायीहरूको विरोधका कारण आज देशभर सार्वजनिक सवारी सेवा प्रभावित भएको छ।
