काठमाडौं, ९ जेठ — नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघले मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको निर्माणका लागि नागरिक समाजको भूमिकालाई नयाँ दिशा दिने रणनीतिक योजना र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा महासंघले ‘नेपालको असमानता प्रतिवेदन २०२५’ सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगारी, आवास र राजनीतिक सहभागिताजस्ता क्षेत्रहरूमा रहेको पहुँच विभेदको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा असमानताको जरा राज्य संरचना, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहसम्म गडेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यबिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नभएको ठहर गरिएको छ।
सन् २०१९ देखि संकलित तथ्यांक, परामर्श र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाका आधारमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदन नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक अगुवाहरूका लागि सन्दर्भ दस्तावेज हुने महासंघको विश्वास छ।
कार्यक्रममा महासंघको ‘रणनीतिक योजना २०२८’ र ‘दीगो विकास लक्ष्य २०३०’ सँग समन्वय गर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशा समेत सार्वजनिक गरियो। यी दस्तावेजहरूले सहकार्य, जवाफदेहिता र समावेशीतालाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक समाजको प्रभावकारी भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
महासंघले हाल निर्माणाधीन संघसंस्था सम्बन्धी कानुनप्रति सरोकार राख्दै ठोस सुझावसहितको ‘पोजिसन पेपर’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा बुझाएको जनाएको छ। यसबाट नागरिक समाजको नीतिगत सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा, सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले दस्तावेजमा प्रतिबिम्बित सन्देश र योजनाहरू कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईले नागरिक समाजको सचेत, संगठित र निरन्तर सहभागिता विना लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताए। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न खबरदारी र ऐक्यबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले अब नागरिक समाजको अभियानलाई व्यवहारमा उतार्ने चरण सुरु भएको बताए।
कार्यक्रममा केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै सशक्त नागरिक समाज निर्माणको साझा संकल्प व्यक्त गरिएको थियो। महासंघले अब नागरिक तहबाटै असमानता विरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउने संकेत दिएको छ।
