काठमाडौँ /सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। यसमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्ने आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा हाल भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। यसपछि लामिछानेलाई कारागारबाटै उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न र बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। लामिछानेलाई तत्काल छुट्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसँगै ४२ जनाविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। र, १३ माघमा उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा अपील गरेपछि, अदालतले लामिछानेलाई पुनः थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।
