कमला नेपाल—
काठमाडौं, ५ जेठ – प्रतिनिधिसभाको आइतबारको शून्य समयमा विभिन्न सांसदहरूले देशभर भइरहेका प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तनको असर तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले समयमै प्रभावकारी नीति तथा बजेट व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधानमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङ जिल्लाको ४७ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने मदनमार्ग राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गतको जग्गा रोक्का रहेको भन्दै त्यसले स्थानीयलाई भूमि कारोबारमा समस्या पुर्याएको बताए।
यस्तै, सांसद डोलप्रसाद अर्यालले विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भई यातायात प्रभावित भइरहेकाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। पोखरा–बागलुङ सडक खण्ड र फेवाताल नजिकको तालबहारी मन्दिरको पुनर्निर्माण अधुरो रहेको भन्दै सांसद दोमोदर पौडेल बैरागीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद दीपक गिरीले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा समेत देखिएको उल्लेख गर्दै सगरमाथा संवादमार्फत प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले पार्टीका युवा संगठन सभापति सुजित केसीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै उनको शीघ्र रिहाइको माग गरे।
बाँके क्षेत्र नं. २/३ की सांसद दीपा शर्मा र दार्चुलाका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले क्रमशः अधुरा विकास आयोजना र सडक निर्माणमा बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद दुर्गा राईले भोजपुर–खोटाङ सीमामा पर्ने सडकको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यसको शीघ्र निर्माण आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या समाधानमा पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्।
सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मझौला उद्योगहरू उच्च कर र जरिवाना बोझले थलिएको भन्दै राहत स्वरूप कर छुटको माग गरे।
तानसेन सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल उद्योगले स्थानीय वातावरण र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको भन्दै सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले उद्योग मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद नारायणप्रकाश साउदले बजेट निर्माणका क्रममा सिमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। सांसद नारायणी शर्माले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको निजीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
सांसद पुष्पबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई फाइदा हुने बेतन जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको भन्दै यसको पुनःसञ्चालनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
सांसद प्रतिमा गौतमले मिर्गौलाका बिरामीमध्ये धेरैजसो अङ्गदाता नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बताउँदै ‘मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०७३’ को पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरिन्।
सांसद प्रेमबहादुर मर्हजनले अवैध रूपमा माटो र बिरुवा भित्र्याइनु पुष्प व्यवसायीहरूका लागि समस्या बनेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
स्थानिय तहमा दलगत आधारमा विभेद भइरहेको भन्दै सांसद बासुदेव घिमिरेले निष्पक्ष र जवाफदेही सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा खेलकुदमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सांसद विन्दाबासिनी कङ्साकारले जोड दिइन्। सांसद विनिता कठायतले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि कर्णालीको विकासमा बेवास्ता गरिएको भन्दै गुनासो गरिन्।
अन्त्यमा, सांसद विमला सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएका नीतिहरूबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरिन्।
