८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेशमा संविधान संशोधन केन्द्रित बहस गरेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरेको छ । पेशागत तथा बुद्धिजिवी विभाग र पार्टीको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले संविधान संशोधनको विषयमा बहस चलाएको थियो ।
संविधानविद्हरूलाई आमन्त्रण गरी पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग चलाइएको बहसबाट संकलित सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सांसद संख्या, धर्म, संघीयता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा पार्टीलाई सुझाव दिइएको छ । संघीय संसदमा निर्वाचित १६५ सांसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिइएको छ ।
प्रदेशमा समानुपातिक पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, प्रवेशिका उत्तीर्ण उम्मेदवार हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने, ७० वर्ष नाघेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने लगायतका सुझाव पेस गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा देशैभरी छलफल गरी पुर्नविचार गर्न सुझाव दिइएको छ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।
संविधान संशोधनको बहसले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको विचार संकलन गर्ने सहयोग पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सातवटा प्रदेशबाट धारणाले संविधान संशोधनका लागि एकीकृत आवाज बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.वीपीन अधिकारी, काशीराज दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, डा. सूर्य ढुङगेलले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
भीमार्जुनको प्रश्नः एक व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री ?
संविधानविद् आचार्यले प्रदेश सभाको औचित्यता नभएको दाबी गरेका छन् । संविधान संशोधनमा सुझाव दिने क्रमम आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रदेश सभाको औचित्यता कहिँ कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । न प्रदेश सभाले पुष्टि गर्न सके, न संघ सरकारले नै यसको आवश्यकता देखायो । प्रदेश सभालाई सदाका लागि खारेज गरिनुपर्दछ ।’
आचार्यले संघ र प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राखिएको संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नैपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री जतिपटक पनि हुन पाउने व्यवस्थाले कार्यपालिकाको दुरूपयोग भएको आचार्यको निचोड छ ।
‘जनताले छानेको विधिको शासनमा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पटक पटक असफल हुने अनि त्यही असफल व्यक्ति फेरिपनि प्रधानमन्त्री भइरहने कस्तो व्यवस्था हो?’
प्रधानमन्त्री पदमा एउटा व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी हुन नपाउने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने राय उनले दिएका छन् । ‘सपथ लिएर १० दिन, ५ दिन वा पूर्ण कार्यकाल पदमा बसुन् । दुईपटल्ट सपथ लिएर पदबाट बाहिरिएपछि उसलाई पुनः प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य बनाइनुपर्दछ,’ आचार्य भन्छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसदको संख्या घटाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । सांसदबाट मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गर्दै मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्दछ । विशेषज्ञ र विज्ञलाई राखेर मन्त्री बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ । सांसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन्,’ आचार्यको सुझाव छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक पद्धतिबाट छनोट हुने विधि संशोधन गर्नुपर्ने आचार्य तर्क गर्छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुने विधिमा संशोधन गरेर समावेशिताका आधारमा गर्न सकिने आचार्य विकल्प सुनाउँछन् ।
‘पहिलोबाट विजयी हुने माध्यमम महिलालाई महिलासँग, दलितलाई दलितसँग, अपाङलाई अपाङसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति : पूर्णमान शाक्य
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको पदेन अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कुनै व्यक्ति एउटा पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने शाक्यको विचार छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अवकाशपछि दलगत राजनीतिमा सहभागी हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने शाक्यको सुझाव छ ।
शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बहसहरू उठिरहेकाले संविधान संशोधनको बेला यो मुद्दामा पनि छलफल हुनुपर्नेमा शाक्यको जोड छ । प्रदेशलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन हुनुपर्ने शाक्यको सुझाव छ ।
प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा संशोधन गर्नुपर्ने शाक्य बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सुरक्षित कार्यविधि प्रदेशको आवश्यकता हो,’ शाक्य भन्छन् ।
समावेशी संवैधानिक आयोगहरूको औचित्यता रहे/नरहेको अध्ययन गरी निर्णय लिनुपर्ने बेला भएको शाक्य बताउँछन् । समावेशी आयोगहरू हटाउँदा भने कठिन परिस्थिति आउनसक्ने शाक्यको बुझाइ छ ।
न्यायपरिषद्को पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने शाक्यको सुझाव छ । न्याय परिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीश सदस्यहरूको बहुमत कायम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नियुक्त हुने कानुनविद्को सट्टा सर्वोच्चका दोस्रो वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सदस्य राख्न सकिने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्न अधिकारीका प्रस्ताव
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २६५ मा विभिन्न आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनिएपनि त्यसका लागि अध्ययन दल/समिति नबनेको प्रति अधिकारी ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दशवर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान भए/नभएको प्रति अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।
संविधान संशोधनका क्रममा बहस गर्नुपर्ने विषयहरूमा उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकतका सन्दर्भमा पनि हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको सुझाव छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउने/नपाउने विकल्पमा समेत छलफल गर्नुपर्ने अधिकारी विचार राख्छन् ।
बाझिने धाराहरूमा एकरूपता कायम गरौंः काशीराज दाहाल
संविधानविद् काशीराज दाहालका अनुसार संविधानका कतिपय धारामा उल्लेखित विषयमा समाञ्जस्य नभएकाले संशोधन मार्फत मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्था धारा १०० सँग बाझिने दाहाल तर्क गर्छन् । धारा १०० अनुसार जुनसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्री हट्न सक्ने व्यवस्था भएकाले दुई बीच सामञ्जस्य ल्याउनुपर्ने दाहालको विचार छ ।
संविधान संशोधनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् संरचना, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने लगायतका सुधार गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।
‘संघीय विवाद सुल्झाउन अलग संवैधानिक अदालत’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा कायम गर्ने वा संघीय विवाद सुल्झाउन अलग संवैधानिक अदालत स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा ५६ (५) लाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ । यसले स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापनालाई सम्भव हुने अधिकारको भनाइ छ ।
उनको बुझाइमा संविधानको धारा ४२ (१) कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या छ । समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गर्न उक्त कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन प्रणालीको निरन्तर सुधार, चुनावको खर्च व्यवस्थापन र उम्मेदवारहरूको जवाफदेहिताका नियमहरू सुदृढीकरण हुनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ ।
संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरूमा योग्यता, नेतृत्व र समावेशीकरणमा कमी देखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । ‘नियुक्ति प्रक्रियामा आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू अधिकतम योग्यताका रूपमा परिणत भएको छ, जुन समस्याग्रस्त छ,’ अधिकारी भन्छन् ।
