६ चैत, काठमाडौं । केहीसाताको अन्तरालमा सुनुवाइ भइसकेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो । रिट निवेदक एवं कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा चारवटा तर्कहरू अघि सार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरे ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित भएर संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत् ३ जनामात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरिएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न गरे । उनीहरूले अध्यादेशको अत्यावश्यकपन पुष्टि नहुने जिकिर पनि गरेका छन् ।
दोस्रो, संविधानमा नै संघीय कानुन बमोजिम सञ्चालित हुनुपर्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्लाई अध्यादेशमार्फत् सञ्चालन गर्नु गलत भएको उनीहरूको जिकिर थियो । कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशले संघीय कानुनलाई विस्थापित गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
तेस्रो, संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुने उनीहरूको जिकिर थियो । संविधानले नै अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीले ऐच्छिक बनाउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले संविधानसँग बाझिएको नियमावलीको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भनी चौथो दलिल पेस गरे ।
बुधबार इजलास बस्नासाथ बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अध्यादेशसम्बन्धी संविधानको धारा ११४ को मर्मको पालना नभएको बताए । ‘संवैधानिक परिषद् कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, अध्यादेशबाट होइन,’ उनले भने, ‘अध्यादेश बदनियतयुक्त थियो । संविधानमा नै संघीय कानुन बमोजिम बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ भनेपछि अध्यादेशको भरमा नियुक्त गर्न मिल्छ ?’
केही काम गर्न कानुनको आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वभाविक मानिने भन्दै उनले भएकै कानुनी व्यवस्था विस्थापित हुनेगरी अध्यादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे । तीन पटकसम्म एउटै अध्यादेश जारी भएको, संसद्मा पेस भएको अध्यादेश पटकपटक असफल भएको भन्दै उनले असफल भएको अध्यादेशबाट भएको नियुक्ति वैध नहुने जिकिर गरे ।
प्रधानपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संक्षिप्त बहस गरे । उनले ओली सरकारले आफू अनुकूल संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत् ऐनको व्यवस्था भत्काएको आरोप लगाए ।
विभिन्न संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा परीक्षण र सन्तुलनका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अध्यादेशमार्फत् त्यसलाई ‘पंगु’ बनाइएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले मुद्दाको जवाफ लेख्दा ‘सिफारिसको ४५ दिन नाघेपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न मिल्ने’ विगतमा पनि त्यसखालको परम्परा रहेको जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले त्यसमाथि प्रश्न उठाए । संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरी परम्पराको दुहाई दिनुको अर्थ नहुने भन्दै उनले संविधानको धारा २९२ ले अनिवार्य गरेको संसदीय सुनुवाइलाई अरु नियमावलीले प्रतिस्थापित गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले थप भनिन्, ‘त्यो बेला अत्यावश्यक थियो रे । तर अत्यावश्यकका नाममा संविधान र कानुन मिल्ने काम गैरसंवैधानिक हो ।’
नियुक्ति लिएर पदमा बहाल भइसकेपछि मुद्दाको औचित्य सकिएकाले सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको भन्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको जवाफको पनि उनले प्रतिवाद गरे । शपथ लिएर काम गरेका दर्जनौं निर्णय बदर भएका भन्दै उनले न्यायाधीश विनोद शर्माले संसदीय सुनुवाइ नभएका कारण महिनौं काम गर्न नपाएको उदाहरण दिए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हो, विकल्प होइन ।’
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदै पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा तीन जना पदाधिकारीहरू मात्रै हुँदा सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको उदाहरण दिएका थिए । ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा ३ जनाले सिफारिस गरेको भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्मा त्यही काम गर्न किन नहुने भनी जिकिर गरेका थिए ।
न्यायपालिकाको नियुक्तिलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँग उदाहरणका रुपमा जोड्न जरुरी नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘सिफारिसको मुहान नै दूषित भएकाले त्यही मितिदेखि नियुक्ति बदर हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सुरुमै बहस नोट पेस गरेर मुद्दामा बहस गरे । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भने, ‘अरु साथीहरूले पनि यस्तै गरे कति गजब हुन्थ्यो ?’
अधिवक्ता झाले कानुन भएको विषयमा अध्यादेश ल्याउन जरुरी नभएको भन्दै भारतमा भरत सिंहको नजिर उदाहरणको रुपमा पेस गरे । अत्यावश्यकपनको औचित्य पुष्टिबिना अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै उनले अध्यादेशबाट संवैधानिक र मौलिक हक उल्लंघन गर्न नपाइने मान्यता रहेको बताए ।
नेपालमा भागबण्डाको नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गरिएको जिकिर गर्दै उनले स्वार्थपूर्ण नियुक्तिका कारण अख्तियारको कामकारबाही र विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको बताए । स्थानीय तहमा निश्चित आस्थाका जनप्रतिनिधिमाथि मात्रै मुद्दा चलेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सोही कारण संवैधानिक निकायले जनताको विश्वास जित्न सकेनन् ।’
अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले कानुन विस्थापित गर्न ल्याइएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीको सुविधाका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘दूषित स्रोतबाट भएको निर्णयले वैधता पाउन हुँदैन ।’
अधिवक्ता देचेन लामाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा गलत प्रक्रियाबाट अघि बढेको कामलाई औचित्यपूर्ण सावित गर्न पटकपटक थप गलत निर्णयहरू भएको बताइन् । उनले बहसका क्रममा इजलासमा लघुकथा समेत सुनाइन्, ‘एकजनाले पालेको घोडा लापरबाहीका कारण मरेछ । चौरमा पल्टिरहेको घोडालाई जीवित सावित गर्न उसले घोडालाई बलजफ्ती दानापानी कोच्याएछ ।’
उनले थप सुनाइन्, ‘मरेको घोडाकोे मुखमा बारम्बार दानापानी कोच्याएर जीवित भएको पुष्टि गर्न खोजियो । जबर्जस्ती दानापानी दिँदैमा मरेको घोडा उठेर दौडिँदैन । गलत प्रक्रियाबाट अघि बढेको काम जतिसुकै प्रयास गरेपनि औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन ।’
अध्यादेश असंवैधानिक भएपनि त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक, सिफारिस र संसदिय सुनुवाइबिनाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिन् ।
उनलाई रोक्दै वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘एउटा रिक्तता परिपूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको र त्यसपछि नियुक्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी नियुक्त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन समेत गराइसके । यसलाई कसरी हेर्ने ?’
उनले थप भनिन्, ‘त्यो बेला अत्यावश्यक थियो रे । तर अत्यावश्यकका नाममा संविधान र कानुन मिल्ने काम गैरसंवैधानिक हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अर्का रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानले लिकमा ल्याएको बताउँदै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विघटनको निर्णयभन्दा पनि संवैधानिक रुपमा गम्भीर भएको जिकिर गरे । ‘संविधानको आधारभूत अवधारणा पराजित हुने गरी त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ त्रिपाठीले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राज्यसंरचना कब्जा गर्न संविधान मिचेको र त्यसमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि भागबण्डा लिएर सामेल भएको बताउँदै उनले नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि समेत प्रश्न उठाए ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा तपबहादुर मगरले पुष्पकमल दाहालले हालेको रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको हकबारे फैसला गरेका थिए । परिषद्का सदस्यलाई थाहै नदिई भएको सिफारिसबाट उनै न्यायाधीश मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बने ।
संवैधानिक कानुनविद् डा. सूर्य ढुंगेलले त्यतिबेला अध्यादेशको विरोध गरेका थिए, पछि एकाएक मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्ति लिए । यी दृष्टान्त पेस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘संवैधानिक भावनामाथि गम्भिर आघात भएको छ । नियुक्त भएका ५२ जनामा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकाले अयोग्य घोषित गर्नुपर्छ ।’
अर्का रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले संविधानको धारा २९२ मा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले निस्तेज बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित भएको संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई संसद्को नियमावलीले ऐच्छिक बनाउन मिल्दैन ।’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई सोधिन्, ‘संसद्को विशेषाधिकारको रुपमा रहने नियमावली बनाउने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी खारेज गर्नसक्छ ?’
जवाफमा खड्काले भने, ‘नियमावलीका आधारमा हुने संसदीय कारबाहीमा हेर्न नमिल्ला, तर नियमावलीकै संवैधानिकतामाथि अदालतबाट परीक्षण हुनसक्छ । कैयौं मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास भएको छ ।’
नेपालको संविधानमा कतिपय संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा चरणबद्ध प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सिफारिस, सुनुवाइ, नियुक्ति र त्यसपछि शपथ ग्रहणसम्मको काम प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने दलिल पेस गरे । उनले भने, ‘संविधानमा लेखेपछि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनैपर्छ, नियमावली बनाएर त्यसलाई रोक्न मिल्दैन ।’
खड्काको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले बुधबारको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । रिट निवेदक एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुद्दा लामो समयदेखि लम्बिइरहेको भन्दै दैनिक सुनुवाइ गर्न माग गरे ।
जवाफमा इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भने, ‘अदालतको दैनिक कामकारवाही र व्यवहारिक हिसाबले पनि दैनिक सुनुवाइ गर्न सम्भव देखिएन । अब उपयुक्त समयमा अर्को सुनुवाइको मिति तोक्छौं ।’
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबार ३ वैशाख, २०८२ का लागि अर्को सुनुवाइ मिति तोकेको छ ।
उक्त दिन तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मनोजकुमार हरिजन, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि बल्ल मुद्दामा विपक्षी बनाइएको सरकार र ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफ दिने पालो आउनेछ ।
