काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय असक्षमताका कारण सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का भएका छन्। ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूले प्राधिकरणको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिदिएका छन्।
२०७४ सालदेखि निरन्तर विवादित बनेको यो मुद्दा मध्यस्थता न्यायाधिकरणको निर्णयबाट समाधान हुने आशा गरिएको थियो। २०८० भदौ ३१ मा न्यायाधिकरणले करिब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्यो। अदालतले न्यायाधिकरणकै निर्णय सदर गरे पनि प्राधिकरणले आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्यो।
न्यायपालिकाको आदेश नटेर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः प्राधिकरणलाई ठूलो संकटमा पुर्याएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले ब्याजसहित करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएपछि पनि प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूले उसका सबै खाता रोक्का गरिदिए।
सरकारी स्वामित्वको संस्थाले न्यायालयको आदेशको अवहेलना गर्दा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता खतरामा परेको छ। केही समयअघि उद्योगीहरूको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने प्राधिकरण नै आज आफैं संकटमा फसेको छ। सुरुमै ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको भए अहिले ब्याजसहित दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
बैंकहरूले प्राधिकरणका सबै चेकहरू फिर्ता पठाएपछि अन्य भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प बनाएको छ।
यस्तो स्थितिमा नेतृत्वको भूमिका गम्भीर प्रश्नको घेरामा आएको छ। नाफामा रहेको दाबी गर्ने संस्थाले यति ठूलो रकम तिर्न असक्षम देखिनु अचम्मको विषय हो। कार्यकारी निर्देशकको असक्षमताले गर्दा प्राधिकरण थप संकटमा फसेको छ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाले न्यायालयको आदेश नमानेपछि अन्तर्राष्ट्रिय साखमाथि समेत असर परेको छ। यसले भविष्यमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने सम्भावना बढेको छ।
अब यो समस्या समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वले के कदम चाल्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर, सार्वजनिक संस्थानलाई यस्तो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउने गैरजिम्मेवार नेतृत्वमाथि अब जनताले नै प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ।
