वीरगंज ५ चैत । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २८ गते वीरगंजको मुख्य सडक (मेन रोड) विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगंज महानगरपालिकाले मंगलबार सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बैठक आयोजना गरेको छ । बैठकमा सडक क्षेत्राधिकार (दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर) भित्र पर्ने आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले व्यक्त गरेका छन् । यसअघि वीरगंज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिंचाई कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिस वीरगंजले सडक क्षेत्राधिकार छाडेर आफ्ना संरचना निर्माण गरिसकेका छन् । अन्य सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई सडक विस्तारको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्नेछ । वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार सडक विस्तार कार्यलाई सडक डिभिजन कार्यालयको पहलमा सहकार्य गर्दै अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो चरणमै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना संरचना हटाइदिए सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो । बैठकमा सडक सीमा निर्धारण, संरचना हटाउने प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन नदिनुपर्ने तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको थियो । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले सडक विस्तार कार्यलाई सहज बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि राम प्रसाद शर्माले टेलिकमका संवेदनशील उपकरण तथा नेटवर्किङ तार व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई समस्या नहुने गरी आफ्नो संस्थाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तार कार्यलाई सहजीकरण गर्न पोल स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ । खानेपानी कार्यालयले पनि पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सडक सीमा निर्धारण यस अघि भइसकेको भए पनि केही स्थानमा संकेत चिन्हहरु मेटिइसकेकाले चिन्ह लगाउने काम सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा नापी र मालपोत कार्यालयले एक हप्ता भित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले अति संवेदनशील कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयले तत्कालै स्वःस्फूर्त रुपमा सडक सीमा भित्र पर्ने आफ्ना संरचना स्थानान्तरण गरी बाटो विस्तारमा सहयोग गर्ने, संरचना हटाउँदा सडक क्षेत्र बाहेकको सेड व्याकको क्षेत्र समेत खाली गराउन लगाउने, सडक सीमा भित्र रहेका संरचना स्थानान्तरण गर्दा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहुने गरी गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुले आ–आफ्ना तालुक कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीवले बताउनुभयो । वीरगंज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको बैठकमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक कुमार भट्टराई, नापी कार्यालयका प्रमुख दिपक कुमार सिंह, नेपाल बैंक सिटी अफिस वीरगंजकी संगीता पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वसन्त गुरागाईं लगायत सडक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । बैठकको संयोजन महानपरापलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले गर्नुभएको थियो ।
सडक विस्तारको कानुनी पृष्ठभूमि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए । २०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । २७ औँ पटकसम्म सुनुवाइ पछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगंज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायत १० जनाले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
सडक विस्तारको कानुनी पृष्ठभूमि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए । २०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । २७ औँ पटकसम्म सुनुवाइ पछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगंज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायत १० जनाले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
