काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट मात्र एकीकृत रूपमा यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै यसको प्रभावबारे सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बरालले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै यात्रु र पर्यटनमैत्री सन्तुलित यातायात नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बरालका अनुसार हाल उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएको विकेन्द्रित यातायात व्यवस्थाले यात्रु चापलाई सन्तुलित बनाइरहेको अवस्थामा सबै सेवा एकै स्थानमा सीमित गर्ने निर्णय व्यवहारिक नदेखिएको बताए। कोटेश्वर, बाल्खु, सातदोबाटो, टोखा र माछापोखरीजस्ता स्थानबाट छुट्ने सवारी साधनले यात्रु व्यवस्थापन सहज बनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब सम्पूर्ण सेवा नयाँ बसपार्कमा केन्द्रित हुँदा अत्यधिक भीडभाड र व्यवस्थापन चुनौती थपिने तर्क गरे।
उनले नयाँ बसपार्कको विद्यमान पूर्वाधारले बढ्दो चाप धान्न नसक्ने दाबी गर्दै पार्किङ, प्रतिक्षालय, सरसफाइ र सुरक्षा जस्ता आधारभूत पक्ष सुदृढ नगरी सेवा केन्द्रीकरण गर्नु हतारो निर्णय हुने बताए। विशेषगरी लामो दूरीका यात्रु तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्नेहरूका लागि लगेज व्यवस्थापन र पहुँच दुबै जटिल बन्ने उनको भनाइ छ। यात्रुहरूले बस चढ्नकै लागि शहर पार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा समय र खर्च दुबै बढ्ने उनले उल्लेख गरे।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै बरालले विदेशी पर्यटकहरू प्रायः आफू बसेकै स्थान नजिकबाट यात्रा सुरु गर्न रुचाउने भएकाले सबैलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा उनीहरूको आवागमन असहज बन्ने बताए। यसले पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, बसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने आगन्तुकहरूको सहजतामा समेत असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ।
विमानस्थल आसपास केन्द्रित होटल व्यवसायमा यस निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत गर्दै उनले गौशाला, तिलगंगा र बौद्ध क्षेत्रका होटल तथा स्थानीय बजारमा यात्रु आवागमन घट्ने सम्भावना औंल्याए। विशेषगरी भारतीय पर्यटकको आवागमन उच्च रहने यी क्षेत्रमा सेवा पहुँच घट्दा व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
बरालले बसपार्क क्षेत्रमा गाइडको नाममा यात्रु ठगी तथा अनावश्यक हैरानीका घटनाहरू नियन्त्रण नगरी सेवा केन्द्रीकरण गरिनु थप समस्या निम्त्याउनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। पूर्व–पश्चिम लामो दूरीका यात्रुका लागि हाल उपलब्ध सहज विकल्प हटाउँदा झन्झट बढ्ने उनको निष्कर्ष छ।
अन्त्यमा उनले महानगरपालिकालाई निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै यात्रु सुविधा, पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यवसायिक हितलाई समेट्ने गरी सन्तुलित, व्यवहारिक र सेवा–मैत्री यातायात व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
