२८ फागुन, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई सँधै सक्रिय हुने समितिको रुपमा बुझिन्छ । तर, पछिल्लो समय यस्तो बुझाइ खण्डित हुन पुगेको बताउँछन् संसद् सचिवलयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ।
उनका अनुसार दुई कारणले समिति सक्रिय हुने बुझाइ र मान्यता छ ।
पहिलो : लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गर्छन् । दोस्रो : नागरिकबाट लिएको करको सही सदुपयोग भए/नभएको हेर्ने भएकाले धेरैको चासो र खबरदारी निरन्तर रहन्छ ।
यससँग सम्बन्धित रहेर नागरिकले समेत समितिमा उजुरी दिइरहेका हुन्छन् भने स्वयम् सांसदको सक्रियतामा समेत कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समितिले अध्ययन र छानबिन गरेर सरकारलाई सुझाव र निर्देशन गर्न सक्दछ ।
विपक्षी दलको सांसदको नेतृत्व हुने र क्षेत्राधिकारका कारण सार्वजनिक लेखा समितिप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र मुख्यसचिवहरू सजग हुने गरेको नेपालकै र संसदीय अभ्यास रहेका अन्य मुलुकको इतिहास र अनुभव रहेको बताउँछन् पूर्वसचिव थापा ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारी कोषहरू प्रभावकारी एवं खर्चमा मितव्ययी भए– नभएको जाँच पड्ताल गर्ने लेखा समितिको नेतृत्वमा अहिले न अभ्यास अनुसारका व्यक्ति छन् न क्षेत्राधिकार अनुसार समितिले काम गर्न सकेको छ । मूल उद्देश्यबाटै बिचलित हुन पुगेपछि लेखा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
लेखा समितिको नेतृत्व हाल सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । एमलो सांसद ऋषिकेश पोखरेल लेखा समितिको सभापति छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको वेबसाइट खोल्ने वित्तिकै यसको काम र नेतृत्वबारे लेखिएको छ । कामबारे भनिएको छ, ‘राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।’
समितिको नेतृत्वबारे भनिएको छ, ‘बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।’
तर, नेपालमा निर्वाचनपछि सुरुको सभापति विपक्षी दललाई दिने र त्यसपछि विपक्षी दललाई सभापति नछोड्ने परम्परा बसेको छ । जब लेखा समितिको नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जान्छ तब लेखा समिति सुस्त हुने गरेको छ । यसपटक पनि यस्तै भएको हो ।
गत १७ असारमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । उक्त ७ बुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री भए ।
ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नु अगाडि र पछाडि लेखा समितिको बैठक संख्यामा भने उल्लेख्य कम आएको लेखा समितिकै अभिलेखले देखाउँछ ।
पछिल्लो ९ महिनामा लेखा समिति बैठक ९ पटक बसेको छ । असारमा एउटा पनि बैठक बसेन । साउनमा चारवटा बैठक बस्यो । १ साउनमा आन्तरिक बैठक बस्यो । १० साउनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धमा उद्योगी र व्यावसायीहरूसँग छलफल गर्यो । ११ साउन र १८ साउनको बैठकमा पनि लेखा समितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा छलफल भयो ।
लेखा समितिको १८ साउनको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत महशुल बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगीहरूको विद्युत महशुल सम्बन्धी टीओडी डाटा मागेको थियो ।
उक्त डाटामाथि छलफल गर्न लेखा समितिको ९ भदौमा बैठक राख्यो । उक्त बैठक पनि बिना निर्णय टुंगिएको थियो । भदौ महिनामा लेखा समितिको त्यही एकपटक मात्रै बैठक बस्यो । त्यसपछि असोज, कात्तिक, मंसिर महिनामा लेखा समितिको बैठक एक पटक पनि बसेन ।
८ पुसमा अर्को बैठक बस्यो, जहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुको प्रगतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए । यो विषयमा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराई र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच सवालजवाफ नै भएको थियो ।
आफ्नो राजीनामा मागिएपछि समितिका सभापति पोखरेलले आफू दलीय सहमतिबाट सभापति बनेकाले दलीय सहमति बिना जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका थिए ।
‘हामी सबै दलीय सांसद हौं, निर्दलीय सांसद होइन । दलका सांसद भइसकेपछि दलको निर्णय, दलहरूको सहमतिलाई मान्ने हो,’ सभापति पोखरेलले भनेका थिए, ‘तपाईं हामी सबै दलका प्रतिनिधि हौं । दलहरूले जे निर्णय गर्छन, जे सहमति बनाउँछन् हामी त्यसैभित्र बाँधिएका हुन्छौं । म पनि त्यसैभित्र पर्छु । म यही आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
पुस महिनामा बसेको त्यही एउटा बैठक थियो । माघ महिनामा दुई पटक बैठक बस्यो । ८ माघमा समितिमा प्राप्त उजुरी उपरहरू छलफल भयो । त्यसदिन सांसदहरूलाई १०० वटा उजुरी बाँडिएको थियो । भोलिपल्ट ९ माघमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्य सम्बन्धमा छलफल भयो ।
फागुन महिनामा पनि एउटा बैठक बसेको छ । ६ फागुनमा बसेको समितिको बैठकमा बेरुजु छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनउपर अध्ययन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
पछिल्लो ९ महिनामा लेखा समितिको बैठक ९ पटक मात्र बसेको देखिन्छ । त्यसअगाडि एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक लेखा समितिका २७ वटा बैठक बसेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव ४ मंसिर २०७९ मा भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले १५ वैशाख २०८० मा संसदीय विषयगत समिति गठन गरेका थिए । लेखा समितिको पहिलो बैठक भने २ जेठ २०८० मा बसेको थियो ।
लेखा समितिको अभिलेख अनुसार २०८० जेठ देखि २०८० जेठसम्म लेखा समितिमा २७ वटा बैठक बसेका छन् भने त्यसयताको ९ महिनामा ९ पटक बैठक बसेका हुन् ।
लेखा समितिको बैठक बस्नका लागि एजेण्डा नभएका होइनन् । लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार एक सय भन्दा बढी उजुरी छन् । गत ८ माघमा बसेको बैठकमा त्यसबेलासम्म प्राप्त एक सय उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
त्यसयता पनि केही उजुरी प्राप्त भएको गिरीले जानकारी दिए । ‘उजुरीहरू आइरहेका हुन्छन्,’ सचिव गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठक बस्नै बेवास्ता भएपछि लेखा समितिका सदस्यहरूले नै पनि बैठक माग गर्दै आएका छन् । समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल बैठक राख्नका लागि सभापतिलाई आग्रह गर्दै आएको बताउँछन् ।
‘दबाब दिइराखिएको छ । मैले हिजो मात्रै सभापतिसँग कुरा गरें र बैठक राख्न भनेको छु,’ दाहाल भन्छन्, ‘सदस्यहरू बैठक राख्न भनिरहेका छन् तर, सभापतिले बैठक बोलाइराख्नुभएको छैन ।’
समितिमा उजुरी र ‘डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन बाहेकका विषय पनि छन् । लेखा समिति आफैंले गठन गरेको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति अलमलमा परेको छ ।
गत १४ असारमा लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो ।
एक महिनाको समय पाएको यी दुवै उपसमितिले अझै जिम्मेवारी पूरा गरेको छैनन् । दुवै उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छैन ।
मूल समितिका सभापति पोखरेल दुवै उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको जानकारीमा आएको बताउँछन् । त्यसबारे छलफल गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘दुवै उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यसउपर छलफल गर्ने तयारी हुँदैछ,’ सभापति पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
तथापि, दुवै उपसमितिले निर्धारित समयमा काम गर्न सकेनन् । निर्धारित समयअनुसार उपसमितिले गत साउन दोस्रो साता आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, गठन भएको आठ महिनासम्म पनि उपसमिति अलमलमै छ । अलमलमै रहेकाले प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको र मूल समितिमा पुग्न नसकेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
तितो निकट
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापाका अनुसार लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई नदिने तितो इतिहासले निरन्तरता पाइराखेको छ । यसकारण लेखा समितिको बैठक अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको हो ।
उनी भन्छन्, ‘लेखा समिति सक्रिय नहुँदा राज्यमा भएका कैयन आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका विषय छोपिएर रहन्छन् । यो मुलुकको हितमा छैन ।’
वर्तमान सभापति पोखरेल सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसद हुन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लेखा समितिका सभापति तत्कालीन भारत शाहले नेतृत्व छाडेका थिएनन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय समिति अभ्यास’ मा उल्लेख भए अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था बिथोलिएको २०६४ सालपछि हो ।
पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘२०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले सरकार छाडेर विपक्षमा पुग्यो । तर संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहँदा पनि उसले लेखा समितिको नेतृत्व दाबी गरेन । आक्रामक सडक संघर्ष चर्काएको माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्व गरेर सरकारका अनियमिततामाथि लगाम लगाउनेतर्फ कुनै रुचि देखाएन ।’
२०६४ मा भएको संविधानसभाको चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादव लेखा समितिको सभापति बने ।
पछि कांग्रेस सत्तारुढ दल बन्यो र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी । माओवादी सरकारबाट हटेपछि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो । पार्टी सरकारमा गए पनि यादवले लेखा समिति सभापतिको पद छाडेनन् ।
९ माघ २०८१ को लेखा समितिको बैठकमा यो विषय उठेको थियो । विगतमा पनि लेखा समितिका सभापतिले पार्टी सरकारमा गएपछि पद नछाडेको प्रसंग उठेपछि रामकृष्ण यादवले भनेका थिए, ‘सभापति ज्यु मैले त्यसबेला पद नछाडेको भन्ने होइन । नछोडाइएको हो ।’
अर्थात, सरकारमा गएको पार्टी नेतृत्वले नै पहिले विपक्षमा हुँदा लिएको लेखा समिति सभापति पद नछाड्न भन्ने गरेको सन्देश यादवले दिएका थिए ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो । सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्दा कांग्रेसले लेखा समिति तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई छाडिदियो ।
२०७१ सालमा जनार्दन शर्मा प्रतिपक्षी माओवादीको सांसदकै हैसियतमा लेखा सभापति भए । संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी गयो । पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि उनले लेखा समितिको सभापति छाडेनन् ।
तर, पछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने निर्णय भएपछि शर्माले लेखा समिति सभापति छाडे । त्यसबेला शर्माले राजीनामा दिनुको कारणमा ‘लेखा समिति प्रतिपक्षीका लागि छुट्याएको’ भनेका थिए ।
उनले २८ साउन २०७३ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका बेला आफूले सभापति छाडेको दावी गरे । लगत्तै उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बने ।
मन्त्री हुने भएपछि शर्माले लेखा समितिको सभापति पद छाडेको भनेर अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । यो चर्चामा केही सत्यता पनि रहेको देखिन्छ । किनभने, शर्माले राजीनामा दिएपछि लेखा समिति सभापतिमा सरकारमै रहेको माओवादीले नै पुनः दाबी गर्यो ।
कांग्रेस–माओवादी सहितको सरकार रहेका बेला माओवादीले पार्टीका सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायलाई समिति सभापतिको रूपमा अघि सारेको थियो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेले पनि लेखा समितिको सभापति पदमा दाबी गर्यो ।
सत्तारुढ गठबन्धनका उपाध्याय र प्रतिपक्षी एमालेका सांसद पशुपति चौलागाईंको उम्मेदवारी परेपछि १७ माघ २०७३ मा मतदान भयो । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी र अन्य दलका सांसदहरू समेतको २३ मत पाएर उपाध्याय सभापति चयन भए । चौलागाईंले १६ मत प्राप्त गरे ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर लडे । निर्वाचनमा गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सबै समितिमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले भागबण्डा गरे । लेखा समितिको नेतृत्व भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छाडिदिए ।
प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति भए । तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि विकसित घटनाक्रमले एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पठायो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पछि उनको दलका सांसदले पनि लेखा समितिको सभापति पद छाडेनन् ।
देउवा २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको त्यसपछिको पूरै कार्यकाल लेखा समितिको सभापति शाह रहिरहे । त्यसबेला प्रतिपक्षी एमालेले सभापति छाड्न दबाब दिँदै समिति बहिष्कारसम्म गर्यो । तथापि, शाहले राजीनामा दिएनन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनपछि छोटो समयमा भएको सत्ता हेरफेरले एमाले प्रतिपक्षी दल बन्यो । प्रतिपक्षी दलको सांसदको हैसियतमा ऋषिकेश पोखेरल सभापति भए । सत्ता गठबन्धनमा पटकपटक फेरबदल हुँदा एमाले सरकारमा पुगिरह्यो । पछिल्लो आठ महिनादेखि त एमालेले सरारको नृतृत्व नै गरिरहेको छ । तर, पनि पोखरेल विगतकै नजिर देखाउँदै सभापतिमा निरन्तर छन् ।
बैठक राख्यो कि राजीनामाको माग आउने भएपछि पोखरेल स्वयम् समितिको बैठक राख्न चाहेनन् । जसका कारण परिणाम त लेखा समितिको बैठक ९ महिनामा ९ पटक मात्रै बस्न सकेको हो ।
गर्बिलो इतिहास
निकट तितो रहे पनि लेखा समितिको इतिहास आफैंमा भने गर्बिलो छ । किनभने, नेपालमा ठूला आर्थिक अनियमितताका विषय लेखा समितिको अध्ययनले नै बाहिर ल्याएको पाइन्छ ।
२०४८ पछि भने लेखा समिति सक्रियताका साथ अगाडि बढेको संसदीय अभिलेखले देखाउँछ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि गरिएको पहिलो आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी सरकार हाँकेको कांग्रेसलाई संसदीय समितिका छानबिनले निकै अप्ठेरोमा पारेको थियो ।
आफ्नो पार्टीको एकल सरकार बनाएर प्रतिपक्षीप्रति समेत कडा रवैया अपनाउँदै अघि बढेका तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका छानबिन र त्यहाँ उठेका प्रश्न सामना गर्न कठिन भएको पाइन्छ ।
२०४८ पछिको संसद्मा लामो समय निरन्तर रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार लेखा समितिले बाहिर ल्याएको पहिलो बहुचर्चित प्रकरण हो– धमिजा काण्ड ।
यो बिनाप्रतिस्पर्धा बेलायतस्थित दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई तत्कालीन शाही वायुसेवा निगमका लागि युरोपका सबै मुलुकमा एजेन्ट नियुक्त गर्ने, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार दिइएपछि जन्मिएको प्रकरण थियो ।
थापाका अनुसार एजेन्ट नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चासो राखेपछि समस्या बल्झिएको थियो । सरकारी ध्वजावाहक शाही नेपाली वायु सेवा निगमको युरोपजस्तो महत्वपूर्ण बजारमा टिकट बिक्रीमा प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नतामा ठूलो अनियमितता गरेको भनी त्यतिबेलाको आक्रामक प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले यो विषयलाई सदन र बाहिरसमेत निकै चर्काए ।
बेलायती नागरिक क्रिस्टोफर थोमस गिल स्वामित्वको फेयर लिमिटेडको एक पाउन्ड बराबरको सेयर किनेको र त्यसको सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका आधारमा दिनेश धमिजालाई ५५ करोडको टिकट बिक्री गर्न एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो । यही प्रकरणको जोडदार उठानसँगै लेखा समिति सर्वसाधारणमाझ समेत स्थापित हुन सफल भयो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला थप अप्ठेरोमा परेका थिए ।
यो प्रकरण लेखा समितिमा बहसमा रहेकै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि भएका मध्यावधि निर्वाचनमा विपक्षीहरूले यो प्रकरणलाई कांग्रेसविरुद्ध अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक शाही नेपाली वायु सेवा निगममा अनियमितताका प्रकरण त्यसपछि पनि पटकपटक दोहोरिए र लेखा समितिले अन्य प्रकरणमा पनि छानबिन गर्यो । २०५५ सालमा निगमले अमेरिकी कम्पनी चेज एअर इन्कसँग जहाज भाडामा लिने सम्झौता विवादित बन्यो ।
त्यसैगरी, २०५८ सालमा पनि लाउडा एअरसँग विमान भाडामा लिने निर्णय झनै विवादित भयो । चेज एअर प्रकरणबारे लेखा समितिले छानबिन गरी अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । शाही नेपाली वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको गैरजिम्मेवारीपनको कारणले निगमले प्रत्यक्ष अमेरिकी डलर ७ लाख ८३ हजार ७ सय ५० र अप्रत्यक्ष अन्य नोक्सानीहरू बेहोर्न परिरहेको लेखा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ ।
निगमको व्यवस्थापनले सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार चेज एअर इन्कबाट बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्रै पेस्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसतर्फ निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतले ध्यान नदिएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।
नोक्सानी र क्षति पुर्याउनुका अतिरिक्त विदेशी मुद्रा पनि अपचलन गरे गराएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न र उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहेका बेला सो प्रकरण भएको थियो । समितिले भविष्यमा यस किसिमका गल्ती दोहोरिन नदिन सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बताएको थियो ।
तर, त्यसको दुई वर्ष नबित्दै निगमले जहाज भाडामा लिने विषयमै अर्को विवाद चर्कियो, जुन लाउडा काण्डले चर्चित छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तारिणीदत्त चटौत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका बेला भएको यस विवादबारे पनि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।
लेखा समितिले निगमले लाउडा एअरसँग विमान भाडामा लिनेसम्बन्धी निर्णय तथा कामकारबाहीहरू अनियमित, बदनियतपूर्ण र निगमको हितविपरीत भएकाले यसमा संलग्न सबै व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी हदैसम्मको सजाय गर्न गराउन र कारबाहीको जानकारी समितिलाई दिन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो । उक्त सरकारका पालामा पनि अनियमितताको ठूलै प्रकरण भयो । लेवीको चिनी प्रकरण नामबाट चर्चित सो काण्डले एमाले सरकारलाई हम्मेहम्मे पार्यो ।
भारतले सस्तोमा दिने ४० हजार टन चामल र २० हजार टन चिनी आयात गर्ने लाइसेन्स सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङलाई नदिई निजी कम्पनी केडिया समूहलाई दिएपछि यो विषय चर्कियो । लगत्तै यो काण्डबारे लेखा समितिले छानबिन सुरु गर्यो ।
समितिले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का वरिष्ठ मन्त्री सिपी मैनालीलाई समितिमा डाकेपछि यो घटना आम रूपमा बाहिर आएको थियो । यसरी सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेलाका जल्दाबल्दा विषयमाथि छानबिन गर्न थालेपछि लेखा समिति स्थापित भएको हो । लेखा समितिका अनुसन्धान र छलफलले आमसर्वसाधारणबीच समेत चर्चित बन्यो ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसदीय कालखण्डमा विवादमा आएका बहुचर्चित काण्ड र प्रकरणहरू लेखा समितिले नै बाहिर ल्याएका हुन् । जसमा सांसदहरूको औषधि खर्च दुरूपयोग, गृह मन्त्रालयबाट वितरित आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारदेखि जहाज भाडा प्रकरणसम्मका विषय छन् ।
