काठमाडौ ।किसानले भोगिरहेको मलको समस्या समाधान गर्न ‘अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल वितरणको समस्या हटाउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो।
संशोधित निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभयाे। उहाँले यसले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयाे।
‘विशेषगरी रासायनिक मलको वितरणमा समस्या भइरहेको थियो, जसका कारण पुरानो निर्देशिका भएका केही व्यवस्थाहरू छन्,’ उहाँले भन्नुभयेा, ‘हामीले यी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरेका छौँ, र यसले मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने आशा गरिएको छ।’
विशेषगरी निर्देशिकाको दफा ११ र दफा २१ को उपदफा ४ मा रहेका वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ। यसका साथै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले निर्देशिका तयार भइसकेको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसारको ढाँचामा राख्न काम भइरहेको जानकारी दिनुभयाे।
‘अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति गरेर केही परिमार्जन गरिएको छ र सोहीअनुसार पुनः छलफल गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी छ।’
गत माघ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ संशोधन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डसम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
व्यवस्थित बन्दै रासायनिक मलको वितरण
हालसम्म सहकारीलाई मलको कोटा तोक्ने व्यवस्था थियो। चौमासिक अर्थात् १२० दिनसम्म तोकेका सहकारीहरूले मल उठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसमा यदि तोकेको सहकारीले मल नउठाए भने मात्र अर्को सहकारीलाई मल दिने प्रावधान थियो। यसले गर्दा किसानलाई ढिलो समयमा मल मिल्ने र उनीहरूले सही समयमा मल पाउन नसकेको समस्या थियो।
संशोधित व्यवस्थामा अब तोकेको सहकारीले १५ दिनभित्र मल उठाइसक्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यदि सहकारी १५ दिनभित्र मल नउठाए भने अर्को सहकारीलाई मल दिन मिल्नेछ। यसले गर्दा किसानलाई समयमै मल प्राप्त हुने र डिपोमा लामो समयसम्म मल राखिने छैन।
अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक संयन्त्र राख्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ। यसले कालोबजारीलाई रोक्न र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ।
मलको कोटा निर्धारण
अब मलको कोटा खेतीयोग्य जमिन, बालीको संख्या, सिचाईं सुविधा र खपतका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। जहाँ बढी खेती र बाली छ, त्यहाँ बढी मल पुग्ने प्रावधान गरिएको छ। यो व्यवस्था व्यवसायीको बाली लगाउने प्रकार, सिचाईं सुविधाका आधारमा पनि हुनेछ।
यससँगै प्रदेशलाई पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार मल परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसले प्रदेश स्तरमा स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बाली र खेतीयोग्य जमिनको आधारमा मलको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
