१७ पुस, काठमाडौं । नुवाकोटको अठारौं शताब्दीकालीन एउटा दरबार, जसको अनधिकृत भोगचलनसँग जोडिएको प्रकरणमा गणतन्त्रको आन्दोलन चलाउने माओवादीको उच्च नेतृत्व ठोकिन्छ ।

शेरादरबार क्षेत्रमा अचेल कुनै बनिबनाउँ दरबार छैन, बरु प्रयोजनविपरीत भोगचलन गरिएको खेत र केही संरचना छन् ।

जिल्लाको बिदुर नगरपालिका–३ मा रहेको यही शेरादरबार क्षेत्रमा तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीका एक हुल कार्यकर्ताहरु १२ पुस २०५९ को एकाबिहानै प्रवेश गरे ।

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला थियो । पृथ्वीनारायण शाहले शीतकालीन दरबारको रुपमा प्रयोग गरेको भवनमा पुग्नेवित्तिकै कार्यकर्ताहरुले आगो लगाए । केही संरचना भत्काएर हिँडे । इतिहासले शेरादरबार क्षेत्रलाई १८औं शताब्दीतिर फर्काउने भए पनि त्यसबेला यो संरचना व्यवसायी नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरुले चलाएको कम्पनीको नाममा थियो ।

प्रधान त पाँच वर्षअघि हृदयघातका कारण वितिसकेका छन्, तर उनी निकटस्थहरुका अनुसार, त्यसबेला दरबारमा चन्दा माग्दै माओवादी कार्यकर्ताहरु पुग्ने गरेका थिए ।

सुरुमा प्रधानले धेरथोर रकम दिएर माओवादी पन्छाउँदै आएका थिए, पछि निरन्तरता नदिँदा कार्यकर्ताहरुले आगो लगाएको उनी निकटस्थहरुको दाबी छ ।

त्यसबेला माओवादी आक्रमणबाट दरबार, त्यसभित्र रहेका टीभी, फर्निचर, लत्ता कपडा, जिन्सी र नगद गरी जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको भन्दै अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रा.लि. चलाइरहेका प्रधान लगायतले सरकारसमक्ष क्षतिपूर्तिका लागि मागदाबी पेश गरेका थिए ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार, ५ चैत २०७२ मा कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र शेयर खरिद बिक्री भएर नयाँ शेयरधनीका रुपमा विकेश श्रेष्ठ, अजयकुमार सूर्यवंशी र ध्रुवलाल श्रेष्ठको प्रवेश भएको देखिन्छ

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमा दिएको निवेदन अनुसार, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको बैठकले १३ लाख रुपैयाँ दिन सिफारिस पनि गरेको थियो ।

चार वर्षपछि ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौता गरेर विद्रोही माओवादी मुलधारमा आयो । शेरादरबार भने माओवादीको छायाँबाट मुक्त हुन सकेन ।

माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तेह्र वर्षपछि कुनै बेला सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डको स्वकीय सचिव भएर बसेका विकेश श्रेष्ठ यो जग्गामा जोडिए ।

श्रेष्ठ माओवादीको चुनवाङ बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका थिए । यद्यपि, पछिल्लो समय उनी पार्टीमा निष्कृय जस्तै थिए ।

माओवादीसँग जोडिएको पृष्ठभूमिका कारण शेरादरबारबारे चर्चा भइरहँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै झापा पुगेर १२/१५ वर्ष अगाडि पार्टी छाडिसकेको व्यक्तिको जग्गालाई लिएर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रचण्डको दाबी छ, ‘…माओवादीसँग बसेको मान्छेको जग्गा रहेछ यो भनेर नुवाकोटको शेरादरबारको कुरा ल्याइएको छ, योभन्दा लाजमर्दो र बेइमानपूर्ण कुरा केही हुन सक्दैन ।’

तर, माओवादीमा संलग्नता, प्रचण्ड परिवारसँगको निकटता, भक्तपुर, सिन्धुली, चितवन हुँदै काठमाडौं आएको पारिवारिक पृष्ठभूमिबीच नुवाकोटको शेरादरबारमा पुगेका कारण धेरैले श्रेष्ठमाथि शंका गरेका छन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गृह मन्त्रालयमा गरेको रिपोर्टिङमा त श्रेष्ठलाई प्रचण्डको ‘साढुभाइ’का रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल समेत नुवाकोटको शेरादरबार क्षेत्रमा पुगेको भन्दै २०७५ सालमा प्रकाशित समाचारहरु समेत संकलन गरेको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहेको हो ।

तर, विकेशका छोरा मनोबल भन्छन्, ‘मेरो आमाको नाम सीता न्यौपाने हो, सीता–सीता भएकै कारणले मात्र प्रचण्डको साढुभाइ भन्दै प्रचार गरियो ।’

पहिले बुबा विकेशले माओवादी पार्टीमा काम गरेको भए पनि प्रचण्डसँग पारिवारिक नाता नभएको उनको दाबी छ ।

भक्तपुर पुर्ख्यौली घर भएका श्रेष्ठको शेरादरबार कनेक्सन

शेरादरबारमा अहिले किन विवाद निस्किइरहेको छ ? यो जान्नलाई पञ्चायतकालतिर फर्किनुपर्छ, जतिबेला राजा महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन ल्याएका थिए । २०२१ सालमा यो ऐन आएपछि जग्गामा हदबन्दी लागू भयो ।

त्यसबेला शेरादरबार क्षेत्रको जग्गा पृथ्वीनारायण शाहको सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहको नाममा आएको थियो । स्थानीयबाट समेत खरिद गरेको गरेर तत्कालीन अधिराजकुमारी हेलेन र विजयाको नाममा १८४ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा कायम भएको देखिएको थियो ।

तर, त्यसबेला हेलेनले १२ रोपनी र जयन्तीले ६ रोपनी ९ आना जग्गा राखेर बाँकी १६४ रोपनी १३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा भूमिसुधार छल्न गौरीशंकर फार्मिङको नाममा ल्याएको देखिएको छ ।

ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कृषि, उद्योग लगायतको प्रयोजनका लागि दिने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नलाई शाहद्वयले गौरीशंकर फार्मिङ प्रा.लि. खोलेका थिए । कम्पनीको कार्यालय रहने गरी आधुनिक ढंगबाट कृषि, प्रशोधन र उत्पादन गर्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको त्यसबेलाको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख छ ।

‘विभिन्न व्यक्तिहरुको नाउमा दर्ता भएको साना, मझौला, ठूला कित्ता लगायतलाई एकैठाउँमा मिलाई आधुनिक ढंगबाट सहकारिताको सिद्धान्त अपनाइ विभिन्न खाद्य वस्तुको उत्पादन र प्रशोधन गरी कृषि उद्योगको व्यवसाय लगाउने’, कम्पनीको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘असल जातको गाइ भैंसी खरिद गर्ने, झिकाउने, पालनपोषण गर्ने, जातजातका बच्चा कटाउने, घ्यू, नौनी, दूध जम्मा गर्ने, दही, क्रिम लगायत विक्री वितरण गरी काम गरिनेछ ।’

त्यसबेलाको फर्ममा कुखुरादेखि सुँगुर पालन गर्नेसम्मका उद्देश्य प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख छ । तर, त्यसबेला कृषि सम्बन्धी काम भए/नभएको खुल्दैन । बरु ११ असार २०४४ सालमा गौरीशंकर फार्मिङबाट कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर अन्नपूर्ण बनाइएको भेटिएको छ ।

‘कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको देखिन्छ, तर त्यसबेलाको विस्तृत कागजातहरु भेटिएको छैन’, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु भन्छन् ।

नाम परिवर्तनपछि शेरादरबारको जग्गालाई हाल दरबारमार्गमा रहेको होटल अन्नपूर्णको ‘किचन गार्डेन’का रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । पछि २०५२ सालमा शाहद्वयको नाममा रहेको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी प्रधान र सोहिनी श्रेष्ठको नाममा हस्तान्तरण गरेको खुलेको छ ।

२०६६ सालमा शेयर बिक्री लिखतबाट ध्रुवलाल र रजनी श्रेष्ठलाई शेयर धनीका रुपमा थप गरेको देखिएको छ । पछि २०६६ सालमा यसमा भुवनलाल राजभण्डारी समेत शेयर धनीका रुपमा थप भएको भेटिएको छ ।

यसपछि चाहिँ शेरादरबारमा पूर्वमाओवादी नेता विकेश श्रेष्ठको प्रवेश भएको देखिन्छ । अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार, ५ चैत २०७२ मा कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र शेयर खरिद बिक्री भएर नयाँ शेयरधनीका रुपमा विकेश श्रेष्ठ, अजयकुमार सूर्यवंशी र ध्रुवलाल श्रेष्ठको प्रवेश भएको देखिन्छ ।

त्यसबेला जग्गाको मूल्यांकन समेत जोडेर प्रति शेयर १ लाख १८ हजार ७३३ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको देखिएको छ । २०७२ सालमा सुमन पारिक समेत नयाँ शेयर धनीका रुपमा भित्रिएको देखिन्छ ।

तर, १० मंसिर २०८० मा ती शेयरधनीमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी मात्र बाँकी रहेका छन् भने उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठ थपिएका छन् । सूर्यवंशी समेत उनीहरुका आफन्त हुन् ।

प्रयोजन विपरित भोगचलन गरेको प्रहरी निष्कर्ष

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार, १२ भदौ २०८१ मा शेरादरबार र त्यसले चर्चेको जग्गामा अनियमिता भएको भन्दै बेनामे उजुरी प्रहरी कहाँ आएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले शेरादरबारबारे प्रकाशित पुराना समाचारहरु समेत संकलन गरेको थियो ।

त्यसक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर बुझ्दा प्रहरी स्थलगत जाँच गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसक्रममा भूमि मन्त्रालयमा भएको छलफल समेतलाई आधार बनाएर सीआईबी र मन्त्रालयको संयुक्त टोली स्थलगत जाँचमा गएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

यसरी नुवाकोट पुगेको टोलीले मालपोत र नापी कार्यालयबाट ट्रेस नक्सा, फिल्ड बुक, स्रेस्ता लगायतका कागजात लिएर जग्गा भएको स्थानमा पुगेको थियो । त्यसक्रममा पहिले जे प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको थियो, त्यो अनुसार प्रयोग नभएको भेटिएको सीआईबी स्रोत बताउँछ ।

‘केही स्थानमा खेती गरेजस्तो देखिए पनि धेरै जग्गामा त्यत्तिकै छन्, बरु प्लटिङ गरेर विक्री गर्न खोजेको सूचना पाएका छौं’, सीआईबीका एक अधिकृतले भने, ‘जग्गा विक्री गर्न भनेर पैसा उठाएको समेत सूचना थियो, तर त्यस्ता व्यक्ति फेला पार्न सकिएन ।’

शेरादरबारको जग्गा प्लटिङ गरेर विक्री गर्न खोजिएको भन्दै २०७५ सालमा यसमा माओवादीको विप्लव समूह समेत जोडिएको थियो ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले भूमिगत भएका बेला २०७५ सालमा स्थानीयबाट गुनासो आएको भन्दै दरबारको जग्गा आफ्नो झण्डा गाडेको थियो । ‘त्यसबेला विप्लव समूहले त्यहाँ एउटा बोर्ड समेत राखेर यो जग्गा भू–माफियाको कब्जामा छ भनेर लेखेको पाइएको छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसबेलाका तस्वीर र विज्ञप्तिहरु पनि संकलन गरेका छौं ।’

प्रहरीका अनुसार, पहिले त्यो जग्गामा कृषि क्याम्पस पनि खोलेको पाइएको छ । यद्यपि, कलेज राम्ररी नचली बन्द भएको देखिएको छ । ‘खेती गर्ने भनिए पनि त्यससम्बन्धी कामहरु भएका देखिँदैनन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘बरु कम्पनीमा सञ्चालकहरु भने बेलाबेला हेरफेर गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।’

यी विषयहरुलाई आधार बनाएर हदबन्दीबाट बढी राखिएको जग्गा प्रयोजन विपरीत प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । त्यसैले शेरादरबारको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ ।

सीआईबीले चार महिना लामो अनुसन्धानपछि श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको कम्पनीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गएको शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

‘हामीले भूमि मन्त्रालयसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि प्रतिवेदन बुझाएका छौं, जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय मन्त्रालयबाटै हुन्छ’, ब्यूरोका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यसमा संलग्न देखिएका कर्मचारी लगायतलाई कारबाही गर्ने काम अख्तियारबाट हुन्छ ।’

पछि ठगी वा कीर्ते देखिए प्रहरीबाट समेत अनुसन्धान हुने ती अधिकृत बताउँछन् ।