१६ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ पुस शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्यो । यसको कारण थियो– आधिकारिक प्रणालीविना नै पुरानो बसपार्कस्थित ‘काठमाडौं टावर’ को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं नक्सापास गरेको विषय ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर बालेन साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाह सहितले भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने जनाएको थियो ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ पुसमा आफ्नो १६औं अधिवेशन समेत गर्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटको रकमान्तर समेत गरेको उक्त अधिवेशनको सदस्यसचिवमा देखा परे शिक्षा विभागका गोविन्दप्रसाद शर्मा ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभाको सदस्यसचिव हुने गर्छ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार गुरागाईंसँग खोसेर वरिष्ठताका आधारमा शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थियो । महानगर स्रोतका अनुसार मेयर बालेनले नै छानबिन भइन्जेल कार्यालय नआउनू भन्दै बिदा बस्न भनेका थिए ।
त्यसपछि अहिले उनले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका शिक्षा विभाग प्रमुख शर्माले वर्षभरि कर्मचारीले पाइने बिदाका रूपमा गुरागाईं बिदा लिएर बसेको भन्दै थप जानकारी दिन मानेनन् ।
‘उहाँले कर्मचारीका रूपमा पाउने बिदामा बस्नुभएको हो, अब किन बस्नुभयो, केका लागि बस्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । घर बिदा जसरी नै बस्नुभएको छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन
महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।
‘१४ पुसमा समिति गठन भए पनि आजदेखि समितिले काम गर्ने पत्र पाएको छ । समितिलाई १५ दिनमो समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएको छ,’ मेयर बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यो अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रितभन्दा पनि काठमाडौं टावरको विषयमा भइरहेको अनियमिताको समग्र छानबिन हो । यसको प्रतिवेदन आएपछि दोषी वा निर्दोषी बारे टुंगो लाग्छ ।’
सचिवालयका अनुसार छानबिनको टुंगो नलागेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई बिदा बस्न भनिएको छ । ‘नैतिक रूपमा अनुसन्धानका लागि पनि उहाँ बिदा बसेको राम्रो । सचिवालयका तर्फबाट हामीले पनि सोही सुझाव व्यक्त गरेका छौं । उहाँले प्रशासनबाट पनि सोही अनुसार बिदा लिनु भएको हो ।’
म तनावमै छु, पर्सि अफिस जान्छु : गुरागाईं
बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले मानसिक रूपमा तनावमा रहेको बताए । ‘मलाई एकदम टर्चर फिल भइरहेको छ । साथीभाइ, आफन्तले समाचार हेरेर फोन गरिरहेका छन् । त्यही भएर टर्चर भइरहेको छ,’ गुरागाईंले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले आफू अहिले नै केही बोल्ने पक्षमा नभएको बताए । ‘८ गतेदेखि १७ गतेसम्म बिदा लिएको हुँ, पर्सिबाट अफिस जान्छु,’ उनले भने, ‘मेरोबारे आएको समाचारका विषयमा म सार्वजनिक रूपमा केही बोल्दिनँ ।’
कैफियत देखिए जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ : उपप्रमुख डंगोल
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको विषयमा सोही दिन प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताएकी थिइन् ।
‘निष्पक्ष छानबिन भएपछि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन,’ उनले भनिन्, ‘यदि कसैले त्यहाँ षडयन्त्र रचेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ । त्यसमा क–कसको सहभागिता छ, त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।’
उनले त्यसमा एक व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने आशंका देखियो भने त्यसउपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ,’ डंगोलले भनिन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिए तुरुन्तै उहाँलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्दछ ।’
के हो विवाद ?
पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन २० फागुन २०७१ मा निर्णय गरेर २२ फागुनमा महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो ।
सोही अनुसार बिल्डर्सले १ कात्तिक २०८० मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० का फार मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो ।
तर, जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले सुपर स्ट्रक्चर नलिई निर्माण गरेको भन्दै जम्मा बेसमेन्ट सहित १२ तलाका लागि जरिबाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
विभिन्न समयमा महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सोही प्रक्रियामा १२ तलाको नक्सा पास अगाडि बढाउनुपर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको भन्दै नक्सा सम्झौता विपरति भएकाले नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा शंका
महानगरको दाबी अनुसार ईबीपीएस बमोजिम २२ फागुन २०८० देखि प्राविधिक कारण रोकिएको प्रक्रिया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा ३० भदौ २०८१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ ।
यस्तै १० असोज २०८१ मा लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्ककी अनिरा तुलाधर, तुलाधरले वार्ड इन्जिनियर सुशील केसी, केसीले निर्मलकुमार भट्टराई र भट्टराईले पुनः लामिछानेलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ ।
१३ असोज २०८१ मा लामिछानेले भट्टराई र १८ असोज २०८१ मा भट्टराईले सुधा रिजाल र रिजालले पुनः भट्टराईलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ । २० असोज २०८१ मा पुनः भट्टराईले लामिछानेलाई फर्वार्ड गरी ५ पुस २०८१ सम्म महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको देखिन्छ । उल्लेखित बेहोरा बमोजिम टावरको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
महानगरले यही आधार टेकेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याएको हो ।
