१५ पुस, काठमाडौं । समुद्रमा नेपाली झन्डाअंकित पानीजहाज चलाउन आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ असार २०८१ मा पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो । यो विधेयकले कानुनी रूपमा मान्यता पाएसँगै एकातर्फ आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको दर्ता तथा नियमन सुरु हुनेछ भने अर्कातर्फ समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि दर्ता, सर्भे र झन्डासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट पानीजहाजको बाटो खोल्दैछ । लामो समयदेखि नेपालको आफ्नै पानीजहाज समुद्रमा चलाउने चर्चा चल्दै आएको छ । यो चर्चाको श्रेयसमेत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जाने गरेको छ । तर, पानीजहाज सम्बन्धमा लामो समय बहस भए पनि कानुनी प्रावधान भने थिएन । सरकारले कानुनी पाटोको अभाव चिर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो ।

सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भुपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित छ ।

नेपालमा यसअघि पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ कार्यान्वयनमा थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान नसमेट्ने भएकाले नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार जलयान दर्ता र नियमन व्यवस्था गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य जल यातायात प्रवर्द्धन गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । यसबाट विभिन्न देशमा पानीजहाजमा काम गर्दै आएका नेपालीलाई नेपाली पानीजहाजमा समेट्न समेत भूमिका खेल्ने मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

जलमार्गको रुट सरकारले तोक्ने

विधेयकमा जलमार्ग रुट निर्धारण नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ । जसमा आन्तरिक तथा वाह्य दुवै पर्छन् । जलमार्गको रुट तोक्नु अगाडि पानीजहाज कार्यालयले जलमार्गमा सुरक्षित जलयान सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन, रुट सर्भे गर्नुपर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका लागि नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकबीचको सम्झौताका आधारमा रुट निर्धारण गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । जलमार्गको रुट निर्धारण भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिने भएको छ ।

जसमा पानीजहाज सञ्चालन हुने सुरु स्थान, गन्तव्य स्थान, रोकिने स्थान समेत उल्लेख गरिने भएको छ । सरकारले आवश्यक देखे कुनै जलक्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चाल गर्न पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।

तोकिएको बाहेक जलमार्ग प्रयोग गरी जहाज चलाए त्यसलाई अतिक्रमण गरेको वा अनधिकृत प्रयोग गरेको मानिने छ । अनुमति नलिई पानीजहाज चलाए, निषेधित क्षेत्रमा जहाज चलाए वा दर्ता नगरी पानीजहाज चलाए समेत अतिक्रमण गरेको मानिने छ ।

जलक्षेत्र अतिक्रमण वा अनधिकृत प्रयोग गरेको पाइए सरकारले हस्तक्षेपको आदेश (इन्टरसेप्सन अर्डर) जारी गर्न सक्ने भएको छ । त्यस्तो पानी जहाज मुलुकभित्रको भए कब्जामा लिई कारबाही गर्ने र विदेशी मुलुकको भए आवश्यक कारबाही गरी पठाउन सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ । यस्तो नियम विदेशी नियामकको हकमा समेत लागु हुनेछ ।

नेपालमै पानीजहाज निर्माण अनुमति दिइने

सरकारले नेपालमै पानीजहाज निर्माण गर्न चाहे समेत अब अनुमति दिन सक्ने छ । त्यसका लागि कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पानीपहाजको ढाँचा, स्वरूप र योजनाबारे समेत कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । बदल्नु परेसमेत स्वीकृत आवश्यक पर्ने छ ।

पानीजहाज निर्माणको काम सकिएसँगै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भएको छ । पानीजहाज सेवा उद्योग चलाउन चाहने कसैले व्यावसायिक रूपमा पानीजहाज सेवाका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

पानीजहाजमा विदेशी लगानी खुला

पानीजहाजमा सरकारले विदेशी लगानी समेत खुला गर्ने भएको छ । आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी पूँजी लगानीको सीमा बढीमा ४९ प्रतिशत हुने गरी तोकिने भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी वा नगरी अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा बढीमा ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।

भाडा र सेवा–सुविधा सरकारले तोक्ने

पानीजहाजको भाडा समेत सरकारले तोक्ने भएको छ । यात्रु तथा मालसामान ढुवानी गर्दा लिने भाडादर, शुल्क, यात्राका सर्त र पानीजहाजमा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा समेत सरकारले तोक्ने गरी विधेयकमा तोकिएको छ ।

२० वर्ष पुराना पानीजहाज दर्ता नहुने

यस विधेयक अनुसार व्यापारिक पानीजहाजका हकमा २० वर्षभन्दा पुराना पानीजहाज नेपालमा दर्ता तथा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सर्भे प्रमाणपत्र नभएको वा पानीजहाज निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नभएका जहाज समेत दर्ता तथा सञ्चालन गर्न नपाइने विधेयको प्रावधान छ ।

सरकारले दर्तापछि पानीजहाजको पहिचान दर्ता नम्बर दिने भएको छ । दर्ता अवधि सकिएपछि नवीकरण नगरी पुनः सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । पानीजहाजलाई जलमार्गबाट स्थायी रूपमा झिके, पानीजहाज हराए, नष्ट भए वा स्थायी रूपमा उपयोग गर्न नसकिने भए पानीजहाजको दर्ता बदर हुने भएको छ । पानीजहाजको दर्ता स्थान काठमाडौं रहने छ ।

नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाजले झन्डा राख्न पाउने

नेपालमा दर्ता भई नेपालभित्र चल्ने वा नेपाल बाहिर सञ्चालन हुने पानीजहाजको राष्ट्रियता नेपाली हुने भएको छ । यस्तो पानीजहाजमा नेपाली झन्डा राख्न सकिने छ । दर्ता प्रमाणपत्रलाई नेपाली राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र मानिने छ । यसबाहेक राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र समेत दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । व्यापारिक पानीजहाजको झन्डा त्यस्तो जहाजको राष्ट्रियताको चिह्न हुने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

यी हुनेछन् पानीजहाज सञ्चालनका सर्त

पानीजहाज दुर्घटना भए वा हराए जहाजको खोज तथा उद्धारको काम सरकारको हुने भएको छ । दुर्घटना जाँच गर्न आयोग गठन हुने भएको छ । पानीजहाजमा काम गर्ने कर्मचारी नेपाली नागरिक उपलब्ध नभए विदेशी नागरिक समेत राख्न सकिने र पानीजहाज धनीले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाइ क्रमशः विदेशी नागरिक प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले पानीजहाज कसुर बापत विभिन्न सजाय समेत तोकेको छ । यसका लागि अब नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डा सम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज प्रमाणपत्र र रोजनामचा ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ खारेज हुने भएका छन् ।

साना मोटरबोट भने नियमन बाहिरै

यो विधेयकले अहिले विभिन्न तालतलैया र नदीमा मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा चलिरहेका मोटरबोट र फेरीहरूको नियमनमा भने कुनै प्रावधान राखेको छैन । जसले गर्दा यस्ता वस्तु सञ्चालनको विषय अन्योलमै रहने देखिएको छ । नियमन अभावले यस्ता मोटरबोटको यात्रा असुरक्षित हुनुका साथै बीमाको समेत व्यवस्था हुँदैन ।