काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सो विश्वविद्यालयको साधारणसभा बैठक (सिनेट)मा आज अध्यक्षता र सम्बोधन गर्नुहुँदै कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
न“यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे मैले आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा के कस्ता समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफलमा हामी छौँ । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाउनुभयो । छिट्टै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने विषयलाई सभामा सदस्य रहेका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए ।
सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले रु २८ अरब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरूलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालयमा समावेशीता सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकहरूको मर्यादा निर्धारण र भूकम्प प्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नरहने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कुलपति भएर विश्वविद्यालयबाट कुनै लाभ लिनुपर्ने र सभाका बैठक भत्ता पनि नलिँदै आएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न सङ्कायबाट ६२ औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ ।
